नयी दिल्ली। यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों की समिति (INTA) के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश (Harivansh) से मुलाकात की।

 हरिवंश ने बैठक के दौरान कहा कि भारत और यूरोपीय संघ दो सबसे बड़े एवं सबसे जीवंत लोकतंत्र, खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्थाएँ और बहुसामुदायिक समाज हैं। भारत-यूरोपीय संघ संबंधो का प्रक्षेप पथ निरंतर बढ़ रहा है। दोनों पक्षों ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।

उन्होंने यूरोपीय संघ के संयुक्त संचार में परिलक्षित महत्वाकांक्षा की सराहना की और विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, रक्षा, नवाचार, जलवायु, संपर्क, गतिशीलता और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने में इसके महत्व को स्वीकार किया।

श्री हरिवंश ने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद जून 2025 में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की ब्रुसेल्स यात्रा का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने यूरोपीय संसद के सदस्यों (Members of the European Parliament) के साथ सार्थक बातचीत की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस प्रकार के नियमित संसदीय आदान-प्रदान भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी की मज़बूती का प्रतीक हैं।

मज़बूत आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ भारत का प्रमुख व्यापार और निवेश साझेदार होने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख स्रोत भी है। उन्होंने आगे कहा कि एक समूह के रूप में, यूरोपीय संघ पिछले वित्तीय वर्ष में वस्तुओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदार था।

उन्होंने कहा कि नए रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडे में उल्लिखित कई पक्ष पहले से ही चर्चा के अधीन हैं, जिनमें वर्ष के अंत तक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देना और सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी का समापन शामिल है, जो अगले भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए प्रमुख उपलब्धियां होने की आशा है।

उपसभापति ने व्यापार समझौतों के अनुसमर्थन में यूरोपीय संसद, विशेष रूप से आईएनटीए समिति की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि एक संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए निष्कर्ष भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए हितकारी होगा।

श्री हरिवंश ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों पक्ष एक सफल एफटीए को साकार करने के दृष्टिकोण को साझा करते हैं जो आज की अनिश्चित भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के बीच भारत और यूरोपीय संघ के बीच विश्वसनीय साझेदारी को और मजबूत करेगा।