इजरायल स्थित अमेरिका के नेतृत्व वाला गाजा पुनर्निर्माण केंद्र जल्द काम करना शुरू करेगा

Thu, Oct 16 , 2025, 12:43 PM

Source : Uni India

यरुशलम :  फिलीस्तीन में गाजा युद्धविराम समझौते (Gaza ceasefire agreement) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए इजरायल स्थित अमेरिका के नेतृत्व वाला समन्वय केंद्र (US-led coordination center) आने वाले दिनों में काम करना शुरू कर देगा। एबीसी न्यूज़ प्रसारक ने दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी। बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस केंद्र का नेतृत्व एक अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा किए जाने की उम्मीद है, जिनकी पहचान अभी तक उजागर नहीं की गयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र के पुनर्निर्माण में शामिल अन्य देशों के प्रतिनिधियों के लिए खुलापन सुनिश्चित करने के लिए यह केंद्र किसी इजरायली सैन्य अड्डे (Israeli military base) पर स्थित नहीं होगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump), मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह सिसी, कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने गाजा युद्धविराम पर एक व्यापक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। उसी दिन, फिलिस्तीनी आंदोलन हमास ने इजरायल के साथ एक समझौते के तहत सात अक्टूबर, 2023 से गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया है। फ़िलिस्तीनी कैदियों के मीडिया कार्यालय ने पुष्टि की है कि इजरायल ने गाजा में बंद 1718 फ़िलिस्तीनी कैदियों और लंबी सजा काट रहे 250 अन्य कैदियों को रिहा कर दिया है। श्री ट्रम्प की 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना 29 सितंबर को जारी की गई थी। इसमें तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया गया था, बशर्ते बंधकों की रिहाई 72 घंटों के भीतर हो।

दस्तावेज में यह भी प्रस्ताव रखा गया था कि हमास या अन्य फिलिस्तीनी सशस्त्र गुटों की गाजा पट्टी के सत्ता में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए और इस परिक्षेत्र का नियंत्रण श्री ट्रम्प के नेतृत्व वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की देखरेख वाली एक तकनीकी समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। इसके अलावा गाजा शहर के अधिकारियों ने बताया है कि अक्टूबर 2023 में इजरायल द्वारा शुरू किए गए हमले के बाद से शहर का 80 प्रतिशत से ज़्यादा बुनियादी ढाँचा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अधिकारी अब भारी उपकरणों और मानवीय सहायता की आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए जमीनी, समुद्री और हवाई गलियारों की तत्काल स्थापना की मांग कर रहे हैं।

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