नयी दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना(Employees' Pension Scheme) -95 ( ईपीएस-95) के तहत निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद अन्य सुविधाओं की मांग के लिए कर्मचारियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रही ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने मंगलवार को राजधानी में केन्द्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया (Minister Mansukh Mandaviya) ने फिर मुलाकात की। संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि श्री मंडाविया ने ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन शीघ्र बढ़ाने का आज फिर आश्वासन दिया है। संघर्ष समिति के प्रतिनिधि श्रम मंत्री से सोमवार को भी मिले थे।

समिति के राष्ट्रीय सचिव एवं मीडिया प्रभारी राजीव भटनागर (Rajiv Bhatnagar)ने यहां जारी विज्ञप्ति में बताया कि श्री मांडविया ने समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल से मंगलवार को बातचीत की और इस विषय में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्रम मंत्री ने कहा कि 58 से 70 वर्ष के पेंशनरों को आयुष्मान योजना से जोड़कर मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।

समिति पिछले आठ वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये, महंगाई भत्ता एवं चिकित्सा सुविधा की मांगों के लिए देशव्यापी संघर्ष कर रही है। समिति ने सोमवार को देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कार्यालयों का घेराव किया था। श्रम मंत्री ने कल समिति के नेताओं से बातचीत की थी और उन्हें आज फिर वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। मांडविया से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में श्री राउत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुंड, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर एवं उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक सुरेश डंगवाल शामिल थे।