Pune Porshe Agarwal: जानकारी सामने आई है कि पुणे के पोर्श कार दुर्घटना मामले (Porsche accident case Agarwal family) में अग्रवाल परिवार के सरकारी ज़मीन (government land) पर बने अनधिकृत एमपीजी क्लब (MPG Club) को होटल प्रशासन ने अग्रवाल परिवार को सौंप दिया है। भारी राजनीतिक दबाव के बाद इस होटल की सील हटाकर इसे फिर से अग्रवाल परिवार को सौंपने की चर्चा ज़ोरों पर है। (Porsche Accident Case)

 सतारा ज़िला प्रशासन ने बेहद गोपनीय तरीके से जारी किया आदेश
पुणे के पोर्श कार दुर्घटना मामले में विशाल अग्रवाल का महाबलेश्वर कनेक्शन सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। सरकारी संपत्ति में तीस साल की लीज़होल्ड ज़मीन पर स्थित पाँच सितारा एमपीजी क्लब होटल को सील कर दिया गया और होटल के बार को भी सील कर दिया गया। तब से लगभग एक साल बीत चुका है। हालाँकि, सतारा ज़िला प्रशासन ने गुपचुप तरीके से एक आदेश जारी कर होटल को वापस अग्रवाल परिवार को सौंप दिया है।

अग्रवाल परिवार: किस नेता पर था राजनीतिक दबाव
तब से यह मांग उठ रही है कि सरकार अग्रवाल परिवार की ज़मीन, जो सरकारी संपत्ति के रूप में लीज़ पर थी, वापस ले। तमाम नियमों का उल्लंघन करके और प्रशासन को धोखा देकर बनाए गए इस होटल की सील क्यों हटाकर अग्रवाल परिवार को वापस दी गई? इस मुद्दे पर गरमागरम बहस शुरू हो गई है। यह भी कहा जा रहा है कि ज़िला प्रशासन पर काफ़ी राजनीतिक दबाव था। अगर राजनीतिक दबाव था, तो लोग कह रहे हैं कि किस नेता पर था, यह भी सामने आना चाहिए।

 अग्रवाल परिवार: सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण...
सतारा ज़िला मजिस्ट्रेट ने इस होटल की सील खोलने का आदेश दिया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि इस संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग तुरंत रोका जाए और संपत्ति का उपयोग केवल मूल जिमखाना उद्देश्य के लिए ही किया जाए। हालाँकि, दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि अगर वादी उपयोग बदलना चाहते हैं, तो उन्हें महाराष्ट्र सरकार के संबंधित विभागों से अनुमति लेनी होगी। इससे यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि क्या अग्रवाल परिवार आने वाले समय में 30 साल की लीज़ पर ली गई सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल कर पाएगा। महाबलेश्वर में सरकारी ज़मीन पर हो रहे अवैध कामों के चलते लीज़ की संपत्ति के निरीक्षण की भी माँग उठ रही है। इस घटना के बाद अग्रवाल परिवार एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।