नागपुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कर्नाटक राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष बी आर पाटिल (B.R. Patil) ने 2023 में कर्नाटक की अलंद विधानसभा क्षेत्र के चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) पर पर्याप्त कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए निशाना साधा।

पाटिल ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए रची गयी एक 'सुनियोजित साजिश' के तहत 6,000 से अधिक नामों को मतदाता सूची से हटाने का लक्ष्य बनाया गया था। उन्होंने बताया कि स्वचालित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके धोखाधड़ी वाले आवेदन दायर किये गये थे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने ' सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के प्रयास को विफल कर दिया’,' लेकिन नाम हटाने के प्रयास करने वाले दोषियों की पहचान अभी बाकी है।

उन्होंने बताया कि एक पार्टी कार्यकर्ता का नाम हटाये जाने की सूचना उन्हें सबसे पहले फरवरी 2023 में मिली थी। निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और अब एक विशेष जांच दल (Special Investigation Team) मामले की जांच कर रहा है। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग के जवाब को ‘टालमटोल और अपर्याप्त’ बताते हुये उसकी आलोचना की और तर्क दिया कि यह प्रयास मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने जैसा है।

 पाटिल ने मांग की कि चुनाव आयोग एसआईटी को जांच को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराये। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चुनाव आयोग सहयोग नहीं करता है, तो कांग्रेस उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने या विरोध-प्रदर्शन करने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा, “ यांत्रिक प्रणालियों द्वारा लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है। ”