8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। 1 जनवरी 2025 से, इस संशोधन से DA और DR में 3% की बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में, DA बेसिक वेतन का 55% है। यह बढ़कर 58% हो जाएगा। इस बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (central government employees and pensioners) के लिए यह डबल दिवाली धमाका होगा, क्योंकि दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी की घोषणा होने की उम्मीद है। महंगाई दर में गिरावट के बीच, विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार DA में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में, DA बेसिक वेतन का 55% है। अगर घोषणा होती है, तो यह बढ़कर 58% हो जाएगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए और भी अच्छी खबर है। इस दिवाली से पहले देश के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा।

DA में बढ़ोतरी
DA में बढ़ोतरी आमतौर पर साल में दो बार, फरवरी-मार्च और सितंबर-अक्टूबर में, उसी साल के जनवरी और जुलाई से लागू होती है। इसका मकसद महंगाई के कारण बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों को राहत देना है।

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अनुसार, यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इसके तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नए वेतनमान और भत्ते लागू किए जाएंगे।

क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी बढ़ेगी?
8वां वेतन आयोग ((8th Pay Commission) ) 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा और कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाएगा। 8वें वेतन आयोग को मुख्य रूप से 2026 में लागू किए जाने की उम्मीद है; हालांकि, इसमें देरी की भी संभावना है। 8वें वेतन आयोग का मुख्य प्रस्ताव, जो जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा। मुख्य प्रस्ताव 7वें वेतन आयोग में 2.57 से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 करना है। अगर यह प्रस्ताव मंज़ूर हो जाता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। इसके अलावा, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ते जैसे भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी।

करोड़ों कर्मचारियों पर असर
इसके लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे, क्योंकि इससे सैलरी और पेंशन में 30-34 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर, इससे लगभग 1.15 करोड़ लोग सीधे लाभान्वित होंगे। अनुमान है कि नया फिटमेंट फैक्टर 1.83 और 2.86 के बीच हो सकता है, जिसका सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर पड़ेगा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंज़ूरी दे दी है, लेकिन आयोग की औपचारिक स्थापना और उसके कार्यक्षेत्र (ToR) का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। लेवल 1 के कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 51,480 रुपये हो सकता है, जबकि न्यूनतम पेंशन लगभग 20,500 रुपये बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।