भराड़ीसैंण। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र नियत चार दिन 19 से 22 अगस्त के बजाय महज डेढ़ दिन अर्थात, बुधवार अपराह्न 1.20 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। इसका मुख्य कारण मंगलवार को सदन शुरू होते ही, विपक्षी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) और निर्दलीय विधायकों द्वारा कानून व्यवस्था और आपदा पर नियम 310 के तहत चर्चा कराने की मांग के लिए विरोध, (Protest) प्रदर्शन से शुरू हुआ। आज तक के लिए सत्र स्थगन की घोषणा के बावजूद विपक्षी विधायक सदन के अंदर ही रहे। और तो और उन्होंने रात्रि भी वहीं गुजारी। आज सुबह जब 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू हुई, तब फिर वे सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने हुए चर्चा की मांग करने लगे।

लगातार चार बार सदन स्थगन के बाद अध्यक्ष ऋतु भूषण ने विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू कर दी। इस दौरान सरकार द्वारा कल पेश किए गए 5315 करोड़ का अनुपूरक बजट और कुल नौ विधेयक पास कर दिए गए। जिसमें धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने वाला उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया। इसके अलावा, नेता सदन पुष्कर सिंह धामी ने भूसम्पदा (Regulation and Development) अधिनियम, 2016 के अध्याय-IX के अन्तर्गत धारा-78 के प्राविधानों के अनुसार, उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) के वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-24, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा।

इसके अलावा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (बी) अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन, कम्पनी एक्ट 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएन लि०) के वर्ष 2021-22 की इक्कीसवीं वार्षिक रिपोर्ट, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम की धारा-182 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2024 से 05 अक्टूबर, 2024 तक अधिसूचित विनियमनों का संकलन ओर इसी अधिनियम की धारा-104(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखा गया। इस दौरान, लगातार, विपक्ष सदस्य कागज फाड़कर हवा में उछालते हुए नारेबाजी करते रहे। सदन की विधाई कार्यवाही पूरी करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अध्यक्ष से सत्र को अनिश्चितकालीन स्थगित करने का अनुरोध किया जिसे स्वीकार कर लिया गया। सदन स्थगन के बाद, सभी विपक्षी विधायक विधान भवन के बाहर सीढ़ियों पर बैठ, सरकार की आलोचना करते देखे गए।