नयी दिल्ली। विपक्षी इंडिया गठबंधन (Opposition India Alliance) ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के मुद्दे पर आपसी एक जुटता प्रदर्शित करते हुए बुधवार को कहा कि गठबंधन बिहार की सूची के पुनरीक्षण में धांधलियों को उजागर करने के लिए संसद में चर्चा चाहता है और इस मुद्दे पर विरोध (protest) जताने के लिए सोमवार को विजय चौक से आयोग के मुख्यालय तक मार्च आयोजित करेगा।

कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (President Mallikarjun Kharge) और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने संसद भवन के समीप विजय चौक पर संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वे सोमवार को विजय चौक से चुनाव आयोग के मुख्यालय तक विरोध मार्च करेंगे।  खरगे ने कहा,“ सभी विपक्षी दल पुनरीक्षण पर चर्चा चाहते हैं। पहले कर्नाटक में धांधली की गयी, वोटों की चोरी हो रही है। अगर चर्चा हो जाये तो हम एसआईआर में गलती और वोट की चोरी सामने लायेंगे। दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर का वोट कट रहा है। हम चर्चा में अपना सुझाव देना चाहते हैं। इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दल एक हैं।”

तृणमूल कांग्रेस की राज्य सभा सदस्य सागरिका घोष ने कहा, “ आम नागरिक से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। बांग्ला भाषियों को दूसरे राज्यों में अपमानित किया जा रहा हैं। सोमवार को हम लोग चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे।”राजद सांसद मनोज झा ने प्रेस वार्ता में कहा, “ संसद में लोगों की बात होनी चाहिए। एसआईआर वोट की चोरी नहीं वोट की डकैती है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की वोट की डकैती हैं। अगर हम लोगों के वोट को सुरक्षित नहीं रख पाये तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह पाएगा।” शिवसेना (उद्धव गुट) सांसद अरविंद सावंत (MP Arvind Sawant) ने कहा, “ महाराष्ट्र में जो हुआ सब को पता है, वोट कहां से आये। यह लोकतंत्र और जनतंत्र पर हमला है। संसद में इसके बारे में चर्चा होना चाहिए।”

समाजवादी सांसद जावेद अली का कहना था कि आज वोट काट रहे हैं, कल नागरिकता पर सवाल उठाया जाएगा। इस लिए मुकाबला करना जरूरी है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग ने कुछ समय पहले ही सूचियों की समीक्षा की थी फिर एसआईआर की क्या जरूरत है। जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, वे गैर जरूरी हैं। प्रजातंत्र ख़तरे में है। विजय चौक पर संवाददाता सम्मेलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तथा गठबंधन के अन्य दलों के सांसद शामिल थे। विपक्षी दलों के सांसद संसद के दोनों सदनों में सब काम रोक कर एसआईआर पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर मानसून सत्र के प्रारंभ से ही हंगामा कर रहे हैं। यह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है औरि दोनों सदनों के पीठासीन अध्यक्ष अपने-अपने सदन में विपक्षी सदस्यों के कार्यस्थन प्रस्तावों को नियम विरुद्ध बताते हुए उनको खारिज करते रहे हैं। सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है।