न्यूनतम वेतन 26 हजार लागू करो, लेबर कोड रद्द करो : सीटू

Fri, Jun 20 , 2025, 10:46 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

 सोनीपत। हरियाणा में मजदूर संगठन सीटू के आह्वान पर न्यूनतम वेतन रिवाइज करके 26 हजार रुपए लागू करने की मांग को लेकर संगठन से संबंधित सभी यूनियनों के कार्यकर्ता छोटूराम धर्मशाला सोनीपत में इकट्ठा होकर बैठक का आयोजन किया जिसमें कहा गया कि यदि केंद्र व राज्य सरकार ने उनकी मांगों को लागू नहीं किया तो नौ जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय हड़ताल (National strike) के दिन सोनीपत जिले में तमाम विभागों, औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे संस्थानों में भी काम छोड़कर हड़ताल होगी।

छोटूराम धर्मशाला से रोष प्रदर्शन (Protest) करते हुए उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व सीटू के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, प्रधान अनीता व सचिव राजेश टांकी कर रहे थे। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में और हरियाणा सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचकर एसडीम सुभाष चंद्र (SDM Subhash Chandra) को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

सीटू नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले दस साल से न्यूनतम वेतन को रिवाइज नहीं किया है, जबकि नियम के हिसाब से हर पांच साल में न्यूनतम वेतन को रिवाइज किया जाना चाहिए। न्यूनतम वेतन रिवाइज करने में हो रही देरी के खिलाफ मजदूरों में रोष व्याप्त है। प्रदेश भर में मजदूर, कच्चे कर्मचारी, मनरेगा और भट्ठा मजदूर तथा स्कीम वर्कर्स आशा, आंगनबाड़ी, मीड डे मील, क्रैच वर्कर्स प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। 

उन्होंने कहा न्यूनतम वेतन रिवाइज न करके पिछले पांच साल से प्रदेश के लाखों मजदूरों को करोड़ों रुपए की मजदूरी का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि 2020 में न्यूनतम वेतन रिवाइज किया जाता और अब पुन: 2025 में यह रिवाइज किया जाए तो प्रदेश में 28-30 हजार रुपए न्यूनतम वेतन बनता है। जबकि श्रमिक संगठनों की 26 हजार रुपए की मांग को भी सरकार नहीं मान रही। उन्होंने कहा कि राज्य में एक लाख के करीब स्कीम वर्कर्स हैं। सरकारी विभागों में लाखों की संख्या में आउटसोर्स, ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं। लाखों औधौगिक मजदूर हैं जिन्हें वेतन बेहद कम मिल रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार यह पॉलिसी बनाए, जिसमें 26 हजार रूपये से कम वेतन किसी भी अस्थाई या कच्चे कर्मचारियों, परियोजना वर्कर्स आशा, आंगनबाड़ी, मीड डे मील, क्रैच वर्कर्स का न हो।

उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के चलते महंगाई व बेरोजगारी बेतहासा बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए नेताओं ने यह भी कहा कि समय रहते केंद्र व राज्य सरकार ने उपरोक्त मांगों को लागू नहीं किया तो नौ जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय हड़ताल के दिन सोनीपत जिले में तमाम विभागों, औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे संस्थानों में भी काम छोड़कर हड़ताल होगी।

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