प्रशांत किशोर से मुलाकात पर सवाल उठना आश्चर्यजनक:सीएम नीतीश

Mon, Feb 21 , 2022, 08:34 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

-जनता दरबार के बाद की पत्रकारों से बातचीत
-जातिय जनगणना पर हमलोग एक मत, राज्य सरकार की तरफ से इसे करना चाहते हैं
पटना, 21 फरवरी (हि.स.)। सीएम नीतीश (CM Nitish) ने आज जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत की। प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) से हुई मुलाकात के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर सवाल उठता है तो मुझे आश्चर्य होता है। प्रशांत किशोर से मेरा रिश्ता आज का नहीं है। बीच में हमारी तबीयत खराब हुई तो वे कितनी बार वो फोन किये थे। जब हम दिल्ली गये तो मिलने के लिये आये। इसमें कोई राजनैतिक बात नहीं है। भले ही राजनैतिक संबंध नहीं हो, जिससे व्यक्तिगत रिश्ता रहता है, लोग उससे मिलता ही है। उनका रिश्ता अन्य पार्टी के नेताओं के साथ नहीं है ? सब लोगों से बात होती है लेकिन कोई राजनैतिक बात नहीं है। हम भी इस बार कोराना से पीड़ित हो गये थे। इसकी खबर गई तो स्वाभाविक है। उन्होंने फोन किया और मिलने के लिए बोले तो हमने कहा कि दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई।
भोजपुरी को राज्य सरकार द्वारा प्राइमरी एजुकेशन में शामिल करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग इस पर गौर करेगा। भोजपुरी सिर्फ बिहार की ही नहीं है, यह यूपी और झारखंड में भी बोली जानेवाली भाषा है। भोजपुरी का बड़ा एरिया है, इसका अंतरराष्ट्रीय महत्व भी है। अभी झारखण्ड में जो हुआ वो बहुत गलत है। जब बिहार झारखण्ड एक था तो यह भाषा कई जिलों में बोली जाती थी। उसी तरह से मगही का भी महत्व है।
बिहार के जमुई में स्वर्ण का भंडार मिलने से बिहार को ज्यादा रॉयल्टी मिलने से संबंधित पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि बहुत खुशी की बात है। हमलोग तो प्रारंभ से ही इसके बारे में कह रहे थे। जिन ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पता चला है वहां जाकर हमलोग उसके संबंध में जानकारी लेते हैं।आप जानते हैं कि बिहार सबसे पौराणिक जगह है।
जातीय जनगणना को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग पर पूछे गये सवाल का जवाब देत हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग एक मत के हैं। निश्चित रूप से हमलोग राज्य सरकार की तरफ से इसे करना चाहते हैं। इसका ऐलान करने से पहले हमलोग चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ बैठ जायें ताकि सभी लोगों का आइडिया सामने आ जाये। इस संबंध में हमने पहले भी आप सबों को बता दिया है। इसको लेकर हमलोग सक्रिय हैं। कास्ट, सब कास्ट समेत सभी चीजों को अनेक प्रकार से हमलोग देख रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं हो जातीय जनगणना को कैसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है, इसको भी हमलोग देख रहे हैं।किसी दूसरे राज्य में क्या हो रहा है इस पर मत जाइये। उनका किस ढंग से हुआ या नहीं हुआ वह अपनी जगह है। हमलोग जातीय जनगणना को बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहते हैं।
पार्लियामेंट में पहली बार जब मैं गया था उसी समय से हम इसके पक्षधर हैं। कुछ लोग अपनी बात कहते रहते हैं, बोलने का अधिकार सभी को है, जिसको जो मन में आये वो बोले।उन्होंने कहा कि हमलोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो जाये। एक बार जातीय जनगणना हो जाने से यह पता चल जायेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं और आप उनलोगों के विकास के लिए काम कर सकते हैं। जिसकी स्थिति खराब है उसको देखना पड़ेगा।हमलोग सभी के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। देश भर में है तो राज्य में हमलोग इसे करायेंगे।राज्य में लोगों के हित में जो कुछ भी कर सकते हैं अगर नहीं हो वो सब करेंगे। अभी कई राज्यों में चुनाव चल रहा है, उसको खत्म हो जाने दीजिए। हमलोग एक बार बैठकर इस पर विचार करके जातीय जनगणना को शुरु करा देंगे। ये काम काफी तेजी और बढ़िया ढंग से कराया जायेगा। हम तो लोगों से कहेंगे सर्वेक्षण शुरु होने पर उस पर नजर रखिये। कैबिनेट की मीटिंग में डिसाइड करके हम इसको शुरू कर सकते थे लेकिन हम चाहते हैं कि एक साथ बैठकर सभी से बात करके इसको शुरू करें ताकि सबों की भूमिका इसमें रहे। हमलोग सिर्फ अपना कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि इसमें सभी की भूमिका रहे। कुछ लोग अगर राजनीतिक रुप से कुछ बोलते हैं तो इसमें हमको कोई ऐतराज नहीं है। दरभंगा में 3 लोगों को जिंदा जलाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में पूरे तौर पर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा कोई भी मामला मेरी जानकारी में आता है तो तुरंत बात करके उस पर कार्रवाई की जाती है। इस मामले को भी हमलोग देख रहे हैं। इस मामले में पूरी जानकारी आपलोगों को डी०जी०पी० देंगे।
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के पार्टी के विस्तार को लेकर दिये गये बयान के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बात तो आप लोग जानते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हम ही थे। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद हमने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर कमान आर०सी०पी० सिंह को दे दी। घोषणा से पहले इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। मीटिंग में हमने कहा कि मेरी इच्छा है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को बनाया जाए। इस प्रस्ताव को सभी लोगों ने मंजूर किया। आर०सी०पी० सिंह जब केंद्र सरकार में मंत्री बन गये तो फिर से मीटिंग बुलाकर ललन बाबू को पार्टी की कमान दी गयी। इस प्रस्ताव पर भी सभी लोगों ने अपनी सहमति दी। पार्टी में कहीं पर भी कुछ नहीं है। पार्टी में सभी लोग एक राय, एक विचार के साथ काम कर रहे हैं। राजग के रुप में हमलोग एक साथ मिलकर बिहार की सेवा कर रहे हैं। पार्टी में सभी लोग अपना-अपना फर्ज निभा रहे हैं। जार्ज साहब के समय से ही हमलोग एक साथ हैं। सभी पार्टी अपना विस्तार चाहती है। लेकिन इसका इससे कोई मतलब नहीं है। हमलोग जनता के दरबार में हाजिर होनेवाले लोग हैं। आप लोगों से आग्रह है कि जनता से संबंधित ही सवाल कीजिए।
लालू प्रसाद यादव को होनेवाली सजा को लेकर सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें क्या देखना है, ये आज की बात थोड़े ही है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब ही उनपर आरोप लगा, उनको हटना पड़ा। उसके बाद अपनी जगह पर अपनी मती जी को मुख्यमंत्री बनवा दिये। कई चीजों में कई केसेज हैं, कई में सजा हो गई, अभी करीब 3 साल से जेल में भी थे। अब दूसरे का भी फैसला हो रहा है। इसमें क्या कहना है। आज उनके साथ जो लोग हैं केस करनेवाले थे, ये पता है न, केस कौन कौन किये थे? जब वो केस किये थे तो मेरे पास भी आये थे, हमने कहा कि केस करना है तो आपलोग करिये, ये सब मेरा काम नहीं है। आजकल केस करनेवालों में से कुछ लोग उन्हीं के साथ हैं वो अलग बात है। जो केस करने वाले हैं उन्हीं लोगों से पूछिये कि केस तो आप ही किये थे? अंत में सब पर जांच शुरू हो गया। ट्रायल हुआ है सजा हुई है तो इस बारे में हम क्या कह सकते हैं ? इसलिये उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।
उल्लेखनीय है कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पर्यटन विभाग, भवन निर्माण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, गन्ना (उद्योग) विभाग तथा विधि विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुयी।

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