हैदराबाद। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू (Bhatti Vikramarka Mallu) ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार आगामी गर्मियों के दौरान बिजली की मांग (power demand) को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 

मल्लू ने आज यहां डॉ. बी.आर. अंबेडकर (Dr. B.R. Ambedkar) सचिवालय में दक्षिणी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SPDCL) के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य की बिजली आपूर्ति योजना पर चर्चा की गई। बैठक में उन्होंने पिछले वर्ष के दौरान बिजली मांग के पैटर्न का विश्लेषण किया और आने वाले महीनों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को बिजली कटौती को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का निर्देश दिया और कहा कि बिजली एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील सेवा है। उन्होंने जोर दिया कि सभी स्तरों के अधिकारियों को गर्मियों की बिजली योजना पर चर्चा करने और किसी भी क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए तैयारी करने के लिए तत्काल बैठकें आयोजित करनी चाहिए।

पूर्ण सरकारी समर्थन का आश्वासन देते हुए उप मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के कर्मचारियों से समन्वय में काम करने का आग्रह किया, लाइनमैन से लेकर ऊर्जा मंत्री तक, और कर्मचारियों को किसी भी अनसुलझे क्षेत्रीय मुद्दों को सीधे उच्च अधिकारियों, जिसमें स्वयं वह भी शामिल हैं, के पास ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने लंबित परियोजनाओं के लिए अनुमोदन दिए, अधिकारियों को एक मार्च तक उपस्टेशन निर्माण और अन्य अवसंरचना के काम को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि हैदराबाद में वर्तमान में उपलब्ध आपातकालीन बिजली सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया जाए।

बिजली क्षेत्र को आधुनिक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत, उप मुख्यमंत्री ने एक पुरस्कार कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया ताकि उन कर्मचारियों को मान्यता प्रदान की जा सके जो असाधारण सेवा का प्रदर्शन करते हैं, विशेष रूप से हाल की बाढ़ जैसी आपात स्थितियों के दौरान। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बिजली क्षेत्र में उभरते रुझानों पर बल दिया, जिसमें बढ़ती बिजली की मांग और वैकल्पिक बिजली उत्पादन विधियों के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता शामिल है। उन्होंने 1912 पावर हेल्पलाइन के व्यापक प्रचार का भी आदेश दिया और कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ताओं को एसएमएस अलर्ट और बिल सूचनाओं के माध्यम से बिजली शिकायत निवारण सेवाओं के बारे में सूचित किया जाए।उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार अधिक कर्मचारियों की भर्ती करने और बिजली क्षेत्र में तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए धन आवंटित करने के लिए तैयार है। उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के मुख्य इंजीनियरों के साथ इन्वेंटरी और आपूर्ति श्रृंखला की तत्परता की समीक्षा की और पिछले वर्ष में बिजली से संबंधित शिकायतों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की जांच की।