गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेद्र पटेल (Bhupendra Patel) ने मंगलवार को गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी से गुजरात ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी (2025-30) लॉन्च की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह गुजरात ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (Global Capability Center) पॉलिसी राज्य में हाई वैल्यू जॉब, कौशल विकास तथा नवाचार एवं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोत्साहन देने के साथ बुनियादी सुविधाएं एवं कनेक्टिविटी में वृद्धि कर आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखते हुए गुजरात को पसंदीदा जीसीसी हब के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार की गई है। श्री पटेल ने गिफ्ट सिटी के प्रबंध निदेशक तपन रे, नीति आयोग के निदेशक देबजानी घोष तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्रधान सचिव मोना खंधार व आमंत्रित उद्यमियों की उपस्थिति में यह पॉलिसी लॉन्च की।

मुख्यमंत्री ने जीसीसी पॉलिसी लॉन्च करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के रूप में गुजरात में क्षेत्र विशेष नीति ढांचा से नए एवं उभरते क्षेत्र के उद्योगों के लिए सानुकूल वातारण उत्पन्न किया है। इस संदर्भ में उन्होंने जोड़ा कि प्रधानमंत्री के पदचिह्नों पर चलते हुए वर्तमान सरकार ने भी पिछले तीन वर्षों में सेमीकंडक्टर पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, आईटी व आईटीईएस पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी तथा बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी जैसी इमर्जिंग सेक्टर्स की अनेक पॉलिसी घोषित की हैं।

श्री पटेल ने राज्य के पॉलिसी ड्रिवन ग्रोथ की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब 2025 से 2030 तक यानी पाँच वर्ष के लिए नई गुजरात ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी में नए कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए रोजगार सहायता, ब्याज सहायता, बिजली प्रतिपूर्ति सहित विभिन्न प्रोत्साहन भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के परिणामस्वरूप राज्य में अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, नवाचार एवं व्यापार विनियमन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि शुरुआत में लागत बचत इकाई के रूप में बनाए गए ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर्स अब स्ट्रैटेजिक इनोवेशन हब बन गए हैं और टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एनालिटिक्स इंजीनियरिंग तथा आर एण्ड बी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत कुशल मानव संसाधन एवं प्रगतिशील नीति के ढाँचे के साथ जीसीसी इकोसिस्टम में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि गुजरात भी प्रधानमंत्री के दिशानिर्देशन में विश्वस्तरीय ढाँचागत सुविधाओं, इंडस्ट्री फ्रेंड्ली पॉलिसीज तथा कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता के साथ मजबूत व्यावसायिक वातावरण प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा एवं सूरत जैसे शहरों में गिफ्ट सिटी तथा इनोवेशन क्लस्टर जैसे मुख्य इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गुजरात को इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में स्थापित करने में सहायता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गुजरात ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर पॉलिसी का विजन इनोवेशन को प्रोत्साहन देने के साथ विश्वस्तरीय परिस्थिति का निर्माण कर गुजरात को जीसीसी के लिए अग्रणी स्थान बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के इस वर्ष के बजट में देश में ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर्स को प्रोत्साहन देकर छोटे शहरों के टैलेंट पूल को अवसर मुहैया कराने के लिए विशेष आयोजन करने की घोषणा की गई है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात की यह जीसीसी पॉलिसी भी प्रधानमंत्री के विजन एवं युवाओं के लिए मिशन; दोनों को परिपूर्ण करेगी और विकसित गुजरात से विकसित भारतएट2047 के निर्माण की दिशा में प्रोत्साहक बनेगी। उनके द्वारा घोषित की गई गुजरात ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है। जीसीसी पॉलिसी अंतर्गत गुजरात में कम से कम 250 नए जीसीसी यूनिट्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे राज्य में 50,000 से अधिक नई नौकरियाँ पैदा होंगी। जीसीसी पॉलिसी के फलस्वरूप राज्य में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी होगा। पॉलिसी 250 करोड़ रुपए से कम जीएफसीआई वाली इकाइयों के लिए 50 करोड़ रुपए तक की तथा 250 करोड़ रुपए से अधिक जीएफसीआई वाली इकाइयों के लिए 200 करोड़ रुपए तक की कैपेक्स सहायता प्रदान करेगी। पॉलिसी 250 करोड़ रुपए से कम जीएफसीआई वाली इकाइयों के लिए 20 करोड़ रुपए तक की तथा 250 करोड़ रुपए से अधिक जीएफसीआई वाली इकाइयों के लिए 40 करोड़ रुपए तक की ऑपेक्स सहायता प्रदान करेगी।

जीसीसी पॉलिसी अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए विशेष प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। इनमें नए स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती कर उन्हें कम से कम एक वर्ष तक सेवा में बनाए रखने के लिए एक बार की (वन टाइम) सहायता दी जाएगी, जो एक माह के सीटीसी का लगभग 50 प्रतिशत होगी। इसमें पुरुष कर्मचारियों के लिए 50,000 रुपए एवं महिला कर्मचारियों के लिए 60,000 रुपए तक की सहायता का समावेश किया गया है। स्पेशल इंसेंटिव पॉलिसी अंतर्गत टर्म लोन पर सात प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के रूप में सहायता दी जाएगी, जो अधिकतम एक करोड़ रुपए तक की सीमा में होगी। आत्मनिर्भर गुजरात रोजगार सहायता योजना, कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड अंतर्गत एम्प्लॉयर के वैधानिक योगदान से सम्बद्ध मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें महिला कर्मचारियों के लिए 100 प्रतिशत तथा पुरुष कर्मचारियों के लिए 75 प्रतिशत तक की सहायता का समावेश किया गया है।