नलगोंडा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार (Bandi Sanjay Kumar) ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वह मुसलमानों को पिछड़ी जाति (Backward Caste) की सूची में शामिल करने का प्रयास कर रही है और चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है।

श्री संजय ने नलगोंडा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) जिला कार्यालय में आयोजित एमएलसी चुनाव कार्यशाला में पिछड़ी जाति समूहों और हिंदुत्व कार्यकर्ताओं से पिछड़ी जाति के हितों को कमजोर करने की साजिश का विरोध करने का आह्वान किया।

उन्होंने पिछड़ी जाति श्रेणी में मुसलमानों को शामिल करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि इस तरह के कदम से राज्य के दूरदराज के इलाकों में उनका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। उन्होंने इस मामले पर चुप्पी के लिए पिछड़ी जाति संगठनों की आलोचना की और पिछड़ी जातियों सहित सभी हिंदुओं से कांग्रेस सरकार के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया।

कांग्रेस और बीआरएस पर गुप्त रूप से मिलकर काम करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि एमएलसी चुनावों में भाजपा की जीत को रोकने के लिए दोनों दलों ने एक समझौता किया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस राजनीतिक समर्थन के बदले भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे बीआरएस नेताओं की रक्षा कर रही है। उन्होंने भारत राष्ट्र समिति ( BRS) पार्टी को चुनौती दी कि अगर दोनों दलों के बीच कोई गुप्त समझौता नहीं था, तो वह बताये कि उसने चुनाव में उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा। श्री संजय ने चुनाव के दौरान किए गए प्रमुख वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले 14 महीनों से वादा किए गए 4,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है, जो प्रति बेरोजगार व्यक्ति 56,000 रुपये है। उन्होंने दो लाख नौकरियां पैदा करने के अपने वादे को पूरा करने में सरकार की विफलता की आलोचना की और बताया कि केवल 25,000 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इसके अलावा, उन्होंने महिला स्नातकों को मुफ्त स्कूटी वितरित करने और छात्रों को पांच लाख रुपये के आश्वासन कार्ड प्रदान करने के अधूरे वादे को उजागर किया।

उन्होंने मार्च 2023 से सेवानिवृत्त शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों के बारे में भी चिंता जतायी और आरोप लगाया कि उनके उचित लाभ वितरित नहीं किए गए हैं। संजय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने बीसी आबादी के आंकड़ों को कम करने के लिए जाति जनगणना में हेरफेर किया है। उन्होंने बताया कि केसीआर की सरकार के तहत किए गए पिछले एसकेएस सर्वेक्षण में 51 प्रतिशत बीसी आबादी दर्ज की गई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने बीसी प्रतिनिधित्व को कम करने के लिए आंकड़ों में बदलाव किया है। स्नातकों और शिक्षकों से कांग्रेस नेताओं से उनके अधूरे वादों पर सवाल उठाने का आग्रह करते हुए उन्होंने मतदाताओं से आगामी एमएलसी चुनावों में पार्टी को खारिज करने का आह्वान किया।