Stamp-deadlock: राजस्व टिकटों पर गतिरोध 20 साल बाद भी जारी

Wed, Feb 05 , 2025, 07:13 PM

Source : Uni India

फगवाड़ा। पंजाब सरकार डाकघरों के माध्यम से एक रुपये मूल्य के राजस्व टिकटों की बिक्री को लेकर अपने राजस्व विभाग और डाक अधिकारियों (postal officials) के बीच गतिरोध को खत्म करने में विफल रही है। पंजाब भर के डाकघरों ने फरवरी 2005 से राजस्व टिकटों की बिक्री बंद कर दी थी और मांग की थी कि उनका कमीशन तीन से बढ़ाकर छह प्रतिशत किया जाये। हालांकि, राजस्व विभाग (Revenue Department) ने मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और केंद्र को हस्तक्षेप करने के लिये लिखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

इस बीच, राज्य सरकार उप-विभागीय स्तर पर अपने खजाना कार्यालयों के माध्यम से राजस्व टिकटों की बिक्री कर रही है। इसने स्टांप विक्रेताओं को राजस्व टिकट बेचने के लिये अधिकृत किया है, लेकिन दूरदराज और दूरदराज के गांवों के निवासियों की शिकायत है कि उन्हें इन टिकटों को खरीदने के लिये अधिक पैसा और समय खर्च करना पड़ता है। स्टांप विक्रेता भी इन टिकटों को बेचने से हिचकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कम कमीशन मिलता है। जारी गतिरोध का फायदा उठाकर कुछ लोग इन टिकटों को काले बाजार में बेच रहे हैं।

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