ढाका: बंगलादेश की अंतरिम सरकार के योजना सलाहकार डॉ. वहीदुद्दीन महमूद (Dr. Wahiduddin Mahmud) ने निजी क्षेत्र में निवेश की कमी के कारण देश में संभावित आर्थिक मंदी की चेतावनी दी है। यूएनबी के अनुसार, उन्होंने एनईसी सभागार में ईसीएनईसी(ECNEC) (राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की कार्यकारी समिति) की बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में कहा कि "एक तरफ निजी निवेशक नया निवेश नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ सार्वजनिक विकास व्यय नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो, यह आर्थिक मंदी उत्पन्न करेगा।"

महमूद ने आगे कहा कि नए प्रशासन के सत्ता में आने के बाद से निजी क्षेत्र स्थिर हो गया है, किसी भी निवेश में बहुत कम दिलचस्पी है और ब्याज दर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप उद्यमी नये निवेश को लेकर कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने एनईसी सम्मेलन कक्ष में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। सलाहकार ने कहा कि निजी क्षेत्र निवेश में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है और ब्याज दर काफी बढ़ा दी गयी है।

योजना सलाहकार ने कहा कि अंतरिम सरकार ने सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक वह उन परियोजनाओं को आजमाएगी जिन्हें सरकारी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और उन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, "अगर परियोजनाएं अच्छी हैं और नए परियोजना निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो हम अब सिद्धांत के समन्वय के चरण में हैं।" उन्होंने कहा कि "इसके द्वारा, हम अपनी परियोजना कार्यान्वयन दर में तेज़ी लाने में सक्षम होंगे। इसकी तत्काल आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में अस्थिरता, असुरक्षा और राजनीतिक अनिश्चितता और अनुशासनहीनता के कारण निजी क्षेत्र में निवेश की एक स्थिर स्थिति बनी हुई है"

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बर्बादी, भ्रष्टाचार को रोकने और अनावश्यक परियोजनाओं को छोटा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन दर को धीमा कर 8 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा यह सच है कि विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन बहुत धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार परियोजनाओं को हरी झंडी देने से पहले उनकी जांच करेगी और कहा कि राजनीतिक सरकार के लिए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी भी समय कोई भी नई परियोजना तैयार करने की अच्छी गुंजाइश है।

उन्होंने यह भी कहा कि 05 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद परियोजना निदेशकों के इस्तीफा देने या गायब होने के बाद कई परियोजनाएं छोड़ दी गईं। उन्होंने कहा कि “सरकार बदलने के बाद वे चले गए। निश्चित रूप से, वे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल थे, और इसी कारण से, वे भाग गए। सलाहकार ने टिप्पणी किया कि वर्तमान में चल रही परियोजनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंतरिम प्रशासन को तत्काल प्रयास करने की आवश्यकता है।