विक्टोरिया। हांगकांग की एक अदालत ने लोकतंत्र समर्थक नेताओं (Pro-democracy leaders) को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले (National security cases) में देशद्रोह के आरोप में कई साल की जेल की सजा सुनाई है। इस फैसले की विदेशी सरकारों और मानवाधिकार समूहों ने कड़ी आलोचना की है। ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस फैसले की निंदा की है, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि यह फैसला हांगकांग में नागरिक स्वतंत्रता और न्यायिक स्वतंत्रता के पतन को दर्शाता है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने प्रमुख कानूनी विद्वान बेनी ताई (Prominent legal scholar Benny Tai) को "मास्टरमाइंड" और "मुख्य अपराधी" करार देते हुये, 10 साल की सजा और शहर के एक समय के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के पोस्टर चाइल्ड जोशुआ वोंग को चार साल से अधिक जेल में रहने की सजा सुनाई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों स्थानीय चुनावों के लिए विपक्षी उम्मीदवारों को चुनने की योजना में शामिल कार्यकर्ताओं और सांसदों के 47 समूह में शामिल थे। इनमें से दो लोगों को बरी कर दिया गया जबकि कुल 45 लोगों को तोड़फोड़ की कोशिश करने की साजिश रचने का दोषी पाया गया। ‘हांगकांग 47’ के मुकदमे ने कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसएल) के सबसे बड़े इस्तेमाल को चिह्नित किया, जिसे चीन ने 2019 में शहर के विस्फोटक लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के तुरंत बाद हांगकांग पर लगाया था।

यह प्रदर्शन लोकतांत्रिक सुधार की व्यापक मांगों को लेकर है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि एनएसएल और मुकदमे के नतीजों ने शहर के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन एवं कानून के शासन को काफी कमजोर कर दिया है, और चीन को शहर पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति दी है। हांगकांग में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने मुकदमे को ‘राजनीति से प्रेरित’ बताया है।

ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलियाई नागरिक गॉर्डन एनजी सहित अन्य को सुनाई गई सज़ाओं पर ‘कड़ी आपत्ति’ है और वह अपने एक नागरिक गॉर्डन एनजी को सज़ा सुनाए जाने से ‘गंभीर रूप से चिंतित’ है। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को पलटवार करते हुए “कुछ पश्चिमी देशों” पर “चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और हांगकांग में कानून के शासन को बदनाम करने और कमजोर करने” का आरोप लगाया।

गौरतलब है कि 30 जून को चीन ने हांगकांग के लिए एक विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया, जो बीजिंग को इस अर्ध-स्वायत्त शहर पर व्यापक नये अधिकार प्रदान करता है। आलोचकों का कहना है कि यह कानून, जिसे पारित होने के बाद ही जनता के सामने प्रकट किया गया, जो शहर की बहुमूल्य नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का क्षरण करता है। चीनी और स्थानीय सरकारें तर्क देती हैं कि अशांति को रोकने और मुख्य भूमि की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। उनका कहना है कि दोषसिद्धि चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर करने की कोशिश करने वाली ताकतों के खिलाफ चेतावनी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, "कोई भी लोकतंत्र के नाम पर अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता और न्याय से बचने का प्रयास नहीं कर सकता।"