पटना 07 फरवरी (वार्ता) बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर घमासान थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजग के प्रमुख घटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने सोमवार को फेसबुक पोस्ट के जरिए घटक जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की सरकार के आंकड़ों को पेश करते हुए कहा कि केंद्र से जितनी राशि बिहार को मिलती है वह राज्य सरकार खर्च नहीं करती है। उन्होंने बिहार के विशेष राज्य की मांग को सिरे से खारिज करने वाला लम्बा पोस्ट किया।
डॉ. जायसवाल के नीतीश सरकार पर आरोपों का जवाब देते हुए अब जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञानी बताते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कुछ साधारण बातें जरूर समझते होंगे। आप आर्थिक सर्वेक्षण को ठीक से पढ़ें। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रयास है कि विश्वव्यापी कोरोना महासंकट के बावजूद बिहार की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1221 रुपए सालाना बढ़ गया है।
बिहार में नल जल योजना को वर्ष 2016 से ही लागू किया गया और केंद्र की सरकार ने वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत की। 90 प्रतिशत कार्य बिहार सरकार ने अपने खर्च पर करवा लिया है तो फिर केंद्र की सरकार से इस मद में मिले 6000 करोड़ रुपए लगभग लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हर घर बिजली का काम बिहार में वर्ष 2015 में शुरू होकर वर्ष 2018 तक पूरा कर लिया गया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत की।
जदयू प्रवक्ता श्री झा ने कहा कि बिहार एक उपभोक्ता राज्य है और खरीददारी का सूचकांक बढ़ा है, जो दर्शाता है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। खरीददारी का सूचकांक बढ़ा है और इसलिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का हिस्सा बढ़ा है। बिहार के मॉडल को तो पूरे देश में अपनाया जाता है। नितीश कुमार जी की कार्यशैली और साख बताने के लिए यह काफी है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार औद्योगिक प्रदेश बनेगा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बिहार में मानव संसाधन सस्ता है लेकिन जो कच्चा माल बाहर से आता है वह महंगा होता है। इस वजह से भी कई उद्योग यहां नहीं लग पाते हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से उद्योग लगाने वाले लोगों को आयकर में भी छूट मिलेगी और तब बिहार के तरफ उनका रुझान और बढ़ेगा। बिहार को पूर्ण विकसित करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार का अधिकार है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. जायसवाल को आंकड़ों के साथ जदयू प्रवक्ता श्री झा ने कहा, “कुछ दिनों पूर्व तक आप लोगों ने इस मांग का समर्थन किया और अब इसके खिलाफ बोल कर आप बिहार के आम जनमानस की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। जहां तक राशि खर्च करने का सवाल है तो अपनी सांसद निधि से कितना खर्च आपने किया है आपको जानकारी है या सार्वजनिक करूं। आपके क्षेत्र के लोगों की प्रतिक्रिया आपके पोस्ट के कमेंट बॉक्स में है। आपसे साझा भी कर दे रहा हूं।”
श्री झा ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग की सरकार है जिसमें जदयू, भाजपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल है। सबकी बराबर जवाबदेही है। कोई मामला रहे तो आपस में बैठकर बात हो सकती है लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आप गठबंधन की जड़ों को फिर से एक बार कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं, घटक हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने एक बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। इस मामले को लेकर पार्टी ने अपने सहयोगी दल पर ही निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा किसी कीमत पर मिलना चाहिए। हालांकि घटक दल के नेता विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं।
श्री रिजवान ने कहा कि जो नेता विशेष राज्य के दर्जे का विरोध कर रहे हैं, उनका बिहारी डीएनए नहीं हैं। बिहार के मान सम्मान के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के गरीब मजलूम के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है। इसका प्रस्ताव सदन से भी पारित है।