नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार को तीसरी बार दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले (Delhi Excise Policy case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोटिस को अवैध (notice illegal) बताते हुए ED के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं होने का फैसला किया है। इसके बजाय केजरीवाल ने ईडी को एक लिखित जवाब (written reply) भेजा है, जिसमें नोटिस के पीछे की कथित मंशा पर चिंता व्यक्त करते हुए सहयोग करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा, ”ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार हूं लेकिन एजेंसी का नोटिस अवैध है। एएनआई ने आप के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि उनका इरादा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का है। वे उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। 
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सौरभ भारद्वाज ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ईडी के समन अवैध और राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने नोटिस की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ''ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकने और उन्हें जेल में डालने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है।'' उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा ईडी से स्पष्टीकरण मांगने के बावजूद कि केजरीवाल को किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। भारद्वाज ने कहा, ''दिल्ली के मुख्यमंत्री न तो आरोपी हैं और न ही गवाह हैं।'' 
आप नेता ने कहा, ''लगभग एक साल से मनीष सिसोदिया जेल में हैं और ईडी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटाया है और अब वे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं।'' उन्होंने भाजपा पर एजेंसियों का उपयोग करके विपक्ष को निशाना बनाने और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।  केजरीवाल ने पिछले साल दो नवंबर और 21 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था।