नक्सलवाद प्रतिबंधक राज्य स्तरीय समिति की बैठक
महानगर संवाददाता
मुंबई। गडचिरोली इलाके में नक्सल पीड़ितों के कारण विस्थापित और आत्मसमर्पण करने  वाले सभी लोगों का युद्धस्तर पर पुनर्वास (war footing rehabilitation) करने का आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने दिए हैं। मुख्यमंत्री वामपंथी उग्रवादी विचारधारा के संबंध में राष्ट्रीय योजना एवं कार्ययोजना को लेकर राज्य स्तरीय समिति की बैठक में बोल रहे थे। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। नागपुर में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास रामगिरी में आयोजित बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ, अतिरिक्त महानिदेशक विशेष अभियान प्रवीण सालुंखे, संयुक्त पुलिस आयुक्त  जैन, सीआरपीएफ के विशेष पुलिस महानिरीक्षक पद्माकर रणपिसे, विशेष पुलिस महानिरीक्षक संदीप पाटिल, गडचिरोली के कलेक्टर संजय मीना और अन्य उपस्थित थे।  बैठक में उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और निर्देश भी दिए।  
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नक्सली कष्ट झेलकर आत्मसमर्पण करते हैं, उनके पुनर्वास की युद्धस्तर पर जरूरत है। इस प्रक्रिया पर होने वाला व्यय जिला योजना योजना के माध्यम से किया जाना चाहिए। विशेष पुलिस अभियानों में शहीद जवानों के उत्तराधिकारियों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। नागपुर, गडचिरोली मार्ग पर आधुनिक फायरिंग रेंज का काम शीघ्र पूरा किया जाए। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने गडचिरोली में स्थापित होने वाले नए पुलिस स्टेशनों के लिए 25 अधिकारियों और 50 कर्मचारियों की नियुक्ति का भी आदेश दिया। ये सभी नियुक्तियां स्थानीय स्तर पर की जाएंगी। बैठक में महाराष्ट्र लोक सुरक्षा अधिनियम इस सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को जल्द से जल्द लाने पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। शहरी माओवादियों को रोकने के लिए यह बिल अहम होगा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि इस क्षेत्र में माइनिंग कॉरिडोर सड़कों के विकास और मोबाइल टावरों का काम जल्द पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य परिवहन महामंडल के माध्यम से जिलों के भीतर एसटी बस संचार प्रणाली को मजबूत करने का भी आदेश दिया।