पटना. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक जातीय गणना कराने की मंजूरी पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) से मिलने के बाद अब मायावती (Mayawati) ने भी देश में जातीय गणना की मांग की है. उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा (issue of caste census) उठाते हुए उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश में कराए जाने की मांग की है. मायावती ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट (micro-blogging site) ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए इसे उत्तर प्रदेश में भी कराए जाने की मांग की है.
मायावती ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार सरकार द्वारा करवाई जा रही जाति जनगणना को मंजूरी देने के बाद अब ध्यान उत्तर प्रदेश पर है, जहां इसी तरह की जनगणना की मांग की जा रही है. उन्होंने कहा कि बसपा चाहती है कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो.
मायावती ने इसको लेकर एक के बाद एक तीन ट्वीट किए. उन्होंने जातिगत जनगणना के समर्थन में लिखा, ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति का सही आकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना (caste census) को पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्णत वैध ठहराए जाने के बाद अब सबकी निगाहें यूपी पर टिकी हैं कि यहां यह जरूरी प्रक्रिया कब?
मायावती ने आगे लिखा, देश के कई राज्य में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी इसे कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, किन्तु वर्तमान बीजेपी सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं लगती है, यह अति-चिन्तनीय, जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में नहीं बल्कि केन्द्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए.
बसपा प्रमुख ने आगे लिखा, देश में जातीय जनगणना का मुद्दा, मण्डल आयोग की सिफारिश को लागू करने की तरह, राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्त्वपूर्ण मामला है. समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित व शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदार बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी गणना जरूरी.
बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब केवलर 8 महीने ही बचे हैं. इसको लेकर देश की तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी रणनीति तैयार करने में लगी हुई है. जहां सत्तारूढ़ दल भाजपा अपने एनडीए कुनबे को मजबूत कर रही है तो वहीं विपक्ष भी I-N-D-I-A  (Indian National Developmental Inclusive Alliance) यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन में एकजुट होकर पीएम कैंडिडेट और कई मुद्दों की तलाश में जुटी हुई है. ऐसे में सवाल यह कि विपक्ष के इस मुद्दे के साथ मायावती का खुलकर खड़े होना क्या आगामी राजनीति के लिए कोई संकेत है?