नई दिल्ली. संसद के मानसून सत्र (monsoon session of Parliament) के पहले दिन की कार्यवाही मणिपुर हिंसा (Manipur violence) पर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। राज्य में हिंसा व महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने (parade by stripping women) के मामले पर नाराज विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। राज्यसभा की कार्यवाही (Rajya Sabha proceedings) दो बार स्थगन व लोकसभा की दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 
 मनीष तिवारी बोले- पीएम सदन के अंदर क्यों नहीं बोल सकते?
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी (Manish Tewari) ने कहा कि मणिपुर में पिछले 77 दिन से अराजकता का माहौल बना हुआ है। अगर ये कहा जाए कि वहां पर सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है तो ये गलत बात नहीं है। मानसून सत्र मैं पीएम मोदी का ये दायित्व होना चाहिए कि इस विषय पर वो सदन के समक्ष बोले। सवाल ये है कि पिछले 78 दिन मणिपुर में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन हैं? इसलिए विपक्ष ने मांग की है कि दोनों सदनों में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। हमारी मांग है कि पीएम सदन के बाहर बोल सकते हैं तो सदन के अंदर क्यों नहीं बोल सकते?
प्रियंका चतुर्वेदी ने साधा निशाना
शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि FIR 18 मई को दर्ज की गई थी और यह जीरो FIR थी। मुझे यकीन है कि पुलिस के पास यह वीडियो था, लेकिन 18 मई से आज तक कार्रवाई किए बिना बेकार बैठे रहे। अब उन्होंने ये एक्शन लिया है, क्योंकि वीडियो लीक हो गया है और वायरल हो गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल खुद कहा था कि अब तक इसी तरह की लगभग 100 FIR दर्ज की गई हैं। अन्य 100 महिलाओं और उनकी FIR के बारे में क्या? 
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष बार-बार अपना विचार बदल रहा है। सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और मनिकम टैगोर ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। सांसद की यह भी मांग है कि प्रधानमंत्री को सदन में बोलना चाहिए।