जानिए पीएम मोदी से क्या कहा JDU ने

पटना: केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार (Narendra Modi's government) ने देश में एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह भी कह चुके हैं कि अगर विपक्ष राजी हो तो जिसको 'वन नेशन वन इलेक्शन' (One Nation One Election') पर चले जाना चाहिए। क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में कोई साल ऐसा नहीं रहता जहां राज्यों में चुनाव नहीं होते। प्रधानमंत्री का मानना है कि चुनाव होने की वजह से कई महत्वपूर्ण काम भी रुक जाते हैं। अब नीतीश के नेतृत्व में चलने वाली बिहार की महागठबंधन सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वे देश में 'वन नेशन वन इलेक्ट्रिक रेट' की नीति जल्द से जल्द लागू करें।
नीतीश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी राहत
जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा (Umesh Singh Kushwaha) ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विद्युत विनमायक आयोग की ओर से बढ़ाये गए बिजली दर का बोझ आम लोगों पर नहीं पड़ने देंगे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिए नीतीश कुमार ने 13,114 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में खर्च करने की घोषणा की है। लेकिन केंद्र सरकार तो बिहार के साथ लगातार दोहरी नीति अपनाती रहती है। जो उनकी बिहार के प्रति सोच और इसकी घोर उपेक्षा करने का स्पष्ट प्रमाण है। केंद्र सरकार को अविलम्ब ‘वन नेशन वन इलेक्ट्रिक रेट’ लागू करना चाहिए।
अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग बिजली की दरें
जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सरकार से पूछा कि मध्यप्रदेश को 3.49, गुजरात को 3.74, महाराष्ट्र को 4.32 और राजस्थान को 4.46 रूपये प्रति यूनिट के दर बिजली मिलती है। वहीं बिहार को 5.82 रूपये प्रति यूनिट के दर से बिजली क्यों मिलती है? जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री लगातार यह बात कहते रहे हैं कि ‘वन नेशन वन इलेक्ट्रिक टैरिफ’ लागू किया जाए। लेकिन गरीब राज्य बिहार के साथ लगातार सौतेला व्यवहार करने वाली केंद्र सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज जहां एक ओर मध्यप्रदेश को 3.49 रूपये प्रति यूनिट, गुजरात को 3.74, महाराष्ट्र को 4.32 और राजस्थान को 4.46 रूपये प्रति यूनिट के दर से बिजली मिलती है। वहीं बिहार को 5.82 रूपये प्रति यूनिट के दर से मिलती है। केंद्र सरकार बिहार के आम लोगों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों करती है, इसका जवाब उसे देना चाहिए। जबकि राज्य सरकार 13,114 करोड़ सब्सिडी देने जा रही है। इसके पहले 8,895 करोड़ रुपए का भार वहन करती थी।