बेगूसराय, 25 मार्च (हि.स.)। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने कहा है कि जिस मनरेगा योजना को विपक्ष ने बंद करने के कगार पर ला दिया था। उसी योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दृढ़ संकल्प और पारदर्शी दृष्टिकोण से आज इस बुलंदी पर पहुंचा दिया है। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता पर ध्यान दे रही है। इसके लिए मंत्रालय (ministry) कई तरह की पहल कर रहा है। कम से कम 80 प्रतिशत जिलों में लोकपालों की नियुक्ति को मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक कार्य योजना और श्रम बजट के अनुमोदन के लिए शर्त माना जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के विभिन्न हस्तक्षेपों के कारण आज प्रत्येक मनरेगा कार्डधारक को उनके संबंधित बैंक खातों में सीधे धन प्राप्त हो रहा है। लोग अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करने में सक्षम हैं। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़कर 53 प्रतिशत से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के पास मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग, जैविक खाद जैसी आजीविका के लिए आवश्यक प्रतिभा और विशेषज्ञता है। उन्हें बस हमसे थोड़ी सी मदद की जरूरत है, महात्मा गांधी नरेगा (Mahatma Gandhi NREGA) के सक्रिय श्रमिक परिवारों के 20 प्रतिशत श्रमिकों को विकास मंत्रालय के कौशल और आजीविका कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट ''उन्नति'' प्रशिक्षण ने प्रशिक्षितों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है, उन्हें अपना जीवन जीने का एक नया स्थाई आजीविका का अवसर दिया है। उन्नति प्रोजेक्ट मनरेगा के जरूरतमंद लाभार्थियों को स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार के लिए कौशल प्रदान करके उनकी आजीविका में सुधार कर रही है।प्रोजेक्ट का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को विभिन्न उपलब्ध आजीविका के अवसरों से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भरता और सतत विकास की ओर ले जाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत 26 राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों में तीन साल की अवधि में दो लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब ग्रामीण कौशल प्रभाग और महात्मा गांधी नरेगा संभाग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है, प्रशिक्षण की अवधि छह माह और बढ़ा दी गई है। आजादी का महोत्सव के तहत अब तक मनरेगा के तहत 77 हजार 683 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। योजना के 12 लाख से अधिक लाभार्थियों के साथ-साथ विभिन्न स्तरों के दो लाख से अधिक जन प्रतिनिधियों ने महोत्सव में भाग लिया है।