अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी आव्‍हाड को
कौशल्य विकास विभाग राजेश टोपे को दिया गया  
महानगर संवाददाता
मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) का मंत्री पद तो बरकरार रखा है, लेकिन उनके पास के सभी विभागों की जिम्मेदारी अन्य मंत्रियों को सौंपी है। इस तरह नवाब मलिक बिना विभाग में मंत्री होंगे।
महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट अधिवेशन की शुरुआत से ही विपक्षी दल भाजपा ने नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन के भीतर और बाहर जमकर हंगामा किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने तो बजट सत्र के पहले ही कह दिया था कि नवाब मलिक के इस्तीफे के बिना सदन का कामकाज चलने नहीं दिया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत से ही मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने जोरदार हंगामा किया। आखिरकार विपक्ष की लगातार मांग को देखते हुए राकांपा प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। इसमें मलिक का मंत्री पद कायम रखते हुए उनके विभागों की जिम्मेदारी अन्य मंत्रियों को सौंपी गई। नवाब मलिक के पास मौजूद अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी जितेंद्र आव्‍हाड (Jitendra Awhad) को दी गई है, जबकि कौशल्य विकास विभाग की जिम्मेदारी राजेश टोपे (Rajesh Tope) को दी गई है। परभणी के पालक मंत्री का प्रभार धनंजय मुंडे को सौंपा गया है, वहीं गोंदिया जिले के पालक मंत्री की जिम्मेदारी प्राजक्त तनपुरे को दी गई है। राखी जाधव और नरेंद्र राणे को मुंबई राकांपा कार्याध्यक्ष बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राकांपा प्रदेश अध्यक्ष और जलसंपदा मंत्री जयंत पाटिल, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल , वरिष्ठ नेता प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे शामिल हुए।  
नवाब मलिक फिलहाल अर्थर रोड जेल में बंद हैं। मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तभी से विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इंकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज किया था। कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज किया था। इससे पहले नवाब मलिक की यह दलील मुंबई की पीएमएलए कोर्ट भी ठुकराई जा चुकी थी कि राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।