West Bengal SIR: भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा सोमवार देर रात जारी डेटा के अनुसार, इस महीने के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, पश्चिम बंगाल की सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट (West Bengal's supplementary voter list) से 26.7 लाख और वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही, हटाए गए नामों की कुल संख्या बढ़कर 90.8 लाख से ज़्यादा हो गई है। यह बताना ज़रूरी है कि हटाए गए नामों में से एक बड़ा हिस्सा सीमावर्ती ज़िलों से है, जिनमें कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं। रिविज़न प्रक्रिया के बाद, पश्चिम बंगाल में वोटरों की कुल संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 6.77 करोड़ हो गई है। नदिया ज़िले में, जो अपनी बड़ी मतुआ आबादी के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा नाम हटाए गए हैं।

इससे पहले, लगभग 63 लाख नाम पहले ही हटा दिए गए थे। ताज़ा अपडेट के साथ, स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) अभियान के तहत हटाए गए नामों की कुल संख्या अब लगभग 90 लाख हो गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते समय, चुनाव आयोग ने 6.44 करोड़ वोटरों का अनुमान लगाया था, जिनमें से लगभग 60 लाख नामों की समीक्षा चल रही थी। इनमें से, लगभग 27 लाख नाम अब हटा दिए गए हैं, जबकि लगभग 32 लाख वोटरों के नामों की पुष्टि करके उन्हें अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है।

वोटर लिस्ट रिविज़न पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि रिविज़न प्रक्रिया से जुड़ी लगभग 60 लाख आपत्तियों और दावों का निपटारा आज ही कर दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहें, क्योंकि सुरक्षा को लेकर चिंताएँ जताई गई थीं और इस प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी की खबरें भी मिली थीं।

अपीलों की निगरानी के लिए तीन-सदस्यीय पैनल
कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक तीन-सदस्यीय पैनल गठित करने का निर्देश दिया। यह पैनल उन सभी 19 ट्रिब्यूनलों के लिए एक समान प्रक्रिया तय करेगा, जिन्हें नामों को गलत तरीके से शामिल करने या हटाने से जुड़ी अपीलों को सुनने का काम सौंपा गया है; इसमें ऑफ़लाइन दस्तावेज़ों से जुड़े मामले भी शामिल हैं।