पेड्डापल्ली: तेलंगाना के अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी, एसटी) कल्याण मंत्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार ने रविवार को अधिकारियों को पूर्ववर्ती भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार के दौरान कथित तौर पर कब्ज़े की गयी सरकारी ज़मीनों को वापस लें और उन्हे पात्र गरीब परिवारों में देने का निर्देश दिया कुमार ने धर्माराम मंडल के नंदी मेदाराम गाँव में घरेलू सोलर योजना पर एक जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार सरकारी ज़मीनों की रक्षा करने और यह पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उनका इस्तेमाल योग्य वर्गों के कल्याण के लिए किया जाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दशक के दौरान नरसिंहपुर, खिलावनपर्थी और धर्माराम जैसे गाँवों में कई सरकारी ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्ज़ा किया गया था। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को अतिक्रमणों की पहचान करने, जहाँ भी ज़रूरत हो अनियमित पट्टों को रद्द करने और गरीबों को आवंटित करने के लिए ज़मीनों को सरकारी मालिकाना हक में वापस करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया।

मंत्री ने कहा कि सरकार सार्वजनिक सम्पति का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेगी और गैर-कानूनी कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने अधिकारियों को धर्माराम मंडल मुख्यालय में एक खेल का मैदान विकसित करने में तेज़ी लाने का भी निर्देश दिया और उनसे 15 दिनों के अंदर ज़मीन को समतल करने और क्रिकेट, वॉलीबॉल और वॉकिंग ट्रैक के लिए सुविधाएं देने को कहा।

उन्होंने कहा कि धर्माराम का उनके राजनीतिक सफर में एक खास स्थान था और उन्होंने इलाके के केंद्रित विकास का भरोसा दिलाया। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लोगों से सोलर पावर स्कीम का पूरा इस्तेमाल करने की अपील की, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क की पहल पर मेदाराम को 100 प्रतिशत सोलर-पावर्ड गांव के तौर पर विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पहले पहले चरण में 1,486 घरेलू कनेक्शनों के लिए दो केवी क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरे फेज़ में 628 कृषि पंप सेट शामिल होंगे। मंत्री ने कहा कि सौर ग्राम परियोजना के लिए 51 करोड़ रुपये दिए गए हैं और बिजली अवसंरचना को मज़बूत करने के लिए 36 लाख रुपये मंज़ूर किए गए हैं। 

उन्होंने कहा कि पीने के पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बोरवेल खोदे गए और इंदिराम्मा आवास योजना के तहत 80 घर मंज़ूर किए गए। सरकार की प्राथमिकताओं को दोहराते हुए श्री कुमार ने कहा कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और भलाई पर आधारित विकास को बढ़ाना, समाज के सबसे पिछड़े तबके तक फ़ायदा पहुँचाने का काम जारी करेगा।