नयी दिल्ली। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Minister Manjinder Singh Sirsa) ने विधानसभा में शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ सिर्फ बयानबाज़ी नहीं, बल्कि निर्णायक और दीर्घकालिक समाधान लागू कर रही है। सिरसा ने सदन में दिये वक्तव्य में कहा कि 2014 से 2025 तक दिल्ली को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में चिह्नित किया, जो आम आदमी पार्टी (Minister Manjinder Singh Sirsa) सरकार की पूर्ण विफलता को दर्शाता है।

 उन्होंने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय (High Court) और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की कई कड़ी टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अदालतों ने बार-बार दिल्ली को "गैस चैंबर" और "रहने लायक़ नहीं" तक कहा, फिर भी तत्कालीन सरकार ने ठोस सुधार नहीं किए। श्री सिरसा ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि ऑड-ईवन योजना असफल रही, पीयूसी व्यवस्था कमजोर रही और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तक निर्धारित गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं लगाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के पैसों से स्मॉग टावर, ऑड-ईवन और अन्य अभियानों पर भारी प्रचार किया गया लेकिन ज़मीनी परिणाम शून्य रहे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Minister Rekha Gupta) के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने आते ही प्रदूषण के विरुद्ध "एक्शन मोड" अपनाया। तीनों लैंडफिल साइट्स - ओखला, भलस्वा और गाजीपुर- पर बायोमाइनिंग के ज़रिये हर महीने हजारों टन कूड़ा हटाया जा रहा है और 45 एकड़ ज़मीन पुनः प्राप्त की जा चुकी है। निगम को सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी गई है। डस्ट मिटिगेशन के लिए सड़कों की एंड-टू-एंड कार्पेटिंग, एंटी-स्मॉग गन, वाटर स्प्रिंकलर, मैकेनिकल रोड स्वीपर्स और सख्त रोड कटिंग नीति लागू की गई है। निर्माण स्थलों और औद्योगिक क्षेत्रों में कड़ी निगरानी, भारी जुर्माने और सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नीति लागू की गई है, फर्जी पीयूसी केंद्र बंद किए गए हैं और इलेक्ट्रिक बसों का देश का सबसे बड़ा बेड़ा तैयार किया जा रहा है। 2026 तक 7500 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी। हरित दिल्ली के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, 1994 के बाद पहली बार 10,000 एकड़ से अधिक भूमि को रिज़र्व फॉरेस्ट घोषित किया गया है। "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत लाखों पौधे लगाए गए हैं और आने वाले समय में नए शहरी जंगल विकसित किए जा रहे हैं।श्री सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ सिर्फ बयानबाज़ी नहीं, बल्कि निर्णायक और दीर्घकालिक समाधान लागू कर रही है। उन्होंने दोहराया कि दिल्ली अब रुकेगी नहीं, बल्कि समन्वय और ठोस नीति के साथ स्वच्छ हवा की ओर तेज़ी से आगे बढ़ेगी।