H-1B : US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पिछले कुछ दिनों से खबरों में हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया पर कई तरह की रोक लगा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ज़ब्त किया हुआ तेल सीधे किसी देश को बेचने की धमकी दी थी। वह यूनाइटेड स्टेट्स में माइग्रेशन (migration) को रोकने के लिए भी कई तरह की कोशिशें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वीज़ा नियमों में बड़े बदलाव किए हैं और डायरेक्ट फीस भी बढ़ा दी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगलवार को H-1B वीज़ा सिलेक्शन प्रोसेस में बड़े बदलावों की घोषणा की, जिसमें लंबे समय से चले आ रहे रैंडम लॉटरी सिस्टम को एक ऐसे सिस्टम से बदल दिया गया है जो बहुत स्किल्ड और ज़्यादा सैलरी वाले विदेशी वर्कर्स को प्रायोरिटी देगा। डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि H-1B वीज़ा का मकसद नॉन-रेसिडेंट वीज़ा प्रोग्राम को मज़बूत करना और अमेरिकी वर्कर्स की सैलरी, काम करने के हालात और नौकरी के मौकों को बेहतर तरीके से बचाना है।

H-1B वीज़ा रजिस्ट्रेशन के लिए मौजूदा सिलेक्शन प्रोसेस का अमेरिकी एम्प्लॉयर्स ने गलत इस्तेमाल किया है, जो अमेरिकी वर्कर्स को दिए जाने वाले वेतन से कम सैलरी पर विदेशी वर्कर्स को इंपोर्ट करना चाहते थे। US एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि यह फैसला इसे रोकने के लिए लिया गया था। U.S. सिटिज़नशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज़ के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू ट्रेगेसर ने कहा।

नया सिलेक्शन मेथड H-1B प्रोग्राम के बारे में कांग्रेस के मकसद को बेहतर ढंग से पूरा करेगा और अमेरिकन एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा सैलरी वाले, बहुत स्किल्ड विदेशी वर्कर्स के लिए अप्लाई करने के लिए बढ़ावा देकर यूनाइटेड स्टेट्स की कॉम्पिटिटिवनेस को मज़बूत करेगा। यह साफ़ है कि यूनाइटेड स्टेट्स जाकर काम करने के लिए अभी जो वीज़ा ज़रूरी है, उसे पाने के लिए बहुतों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

अब लॉटरी मेथड भी बदल दिया गया है। ज़्यादातर इंडियन H-1B वीज़ा पर जाकर काम करते हैं। उन पर असर पड़ा है। दूसरे देशों के लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स में बुलाना और जॉब देना भी नामुमकिन हो गया है। इसका सीधा असर अमेरिकन टेक कंपनियों पर पड़ा है। अमेरिकन कंपनियाँ भी नाराज़ हैं और कुछ कंपनियों ने तो सीधे कोर्ट जाने की धमकी भी दी है।