लखनऊ। उत्तरप्रदेश में विभिन्न जनपदों के कृषकों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों की जांच उपरांत सहकारिता विभाग (Cooperative Department) तथा उप्र कोऑपरेटिव फेडरेशन (UPF) लिमिटेड के कुल चार अधिकारियों को कार्य में अनियमितता एवं गंभीर लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है। निलंबित अधिकारियों में महोबा के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक विनय कुमार तिवारी,(Vinay Kumar Tiwari)  उप्र कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, महोबा के जिला प्रबंधक रज्जन लाल, देवरिया के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक रमेश त्रिपाठी और उप्र कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, देवरिया के जिला प्रबंधक वीरेन्द्र यादव शामिल हैं।

सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि यह कार्रवाई स्पष्ट करती कि प्रदेश सरकार किसानों एवं आम जनता के हितों के प्रतिकूल कार्य करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शेगी नहीं। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग में जीरो टॉलरेंस की नीति का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के सभी कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक सहकारी समितियों के माध्यम से सुगमता से उपलब्ध कराया जाए। इस दिशा में सहकारिता विभाग निरंतर कार्यरत है और उर्वरकों का वितरण पूर्णतः पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से ही किया जाएगा।