गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में सीएम फेलोशिप युवाओं की एक दिवसीय कार्यशाला सोमवार को संपन्न हुई। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बदलावों के जरिए आम आदमी की सुविधा और खुशहाली के कार्यों के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार सुगमता को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, “ हमें इस संकल्प को युवाशक्ति के ज्ञान-कौशल और वरिष्ठ सचिवों के अनुभव के समन्वय से साकार करना है। उन्होंने यह बात सीएम फेलोशिप के अंतर्गत चयनित एवं राज्य शासन में विविध विभागों में कार्यरत 24 सीएम फेलो की एक दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2009 में सीएम फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत करके प्रतिभाशाली युवाओं के अभिनव विचारों के साथ देश को सुशासन की एक नयी राह दिखाई है। श्री पटेल ने उनके द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण को, प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक जनाभिमुख बनाकर टेक्नोलॉजी के उपयोग से जनहित के कार्यों के लिए पथप्रदर्शक करार दिया। उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरक वाक्य ‘हम सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि देश में बदलाव लाने के उद्देश्य के साथ काम करते हैं’ का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस बात को चरितार्थ करने के लिए देश में अनेक बदलाव लाये हैं। उन्होंने डिजिटल भारत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंचाकर लोगों का जीवन अधिक आसान बनाया है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 2009 में इस विचार के साथ कि 'दुनिया में जो कुछ भी श्रेष्ठ हो, वह गुजरात में भी हो' शुरू किया गया सीएम फेलोशिप कार्यक्रम, आज राज्य प्रशासन में प्रतिभाशाली युवाओं के योगदान का सर्वश्रेष्ठ मंच बन गया है। उनके 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में इन व्यवस्थाओं के माध्यम से गुजरात को अग्रणी रखने के लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। इस एक दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (SPIA) और भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) इंदौर के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। स्पीपा के महानिदेशक हरित शुक्ला और आईआईएम इंदौर के निदेशक हिमांशु सिंह ने एमओयू का आदान-प्रदान किया। ये एमओयू विभिन्न 11 विषयों में लोक नीति प्रबंधन (पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट) के संदर्भ में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयुक्त आयोजन में उपयोगी साबित होगा।