लखनऊ: लखनऊ शहर के उत्तरी हिस्से के विकास के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित नैमिष नगर योजना को लेकर नवरात्र के पहले दिन सोमवार से भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस मौके पर तीन किसानों को कार्यालय में आमंत्रित करके उन्हें मुआवजे के रूप में दो करोड़ 30 लाख रुपये के चेक सौंपे।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नैमिष नगर योजना के लिए बीकेटी तहसील के 18 गांवों की लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी है। इसमें ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोड़री भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरामऊ, बारूमऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी व दुग्गौर शामिल हैं। योजना के लिए जमीन जुटाने में लगभग 4,785 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है, जिसके लिए प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि नैमिष नगर में बड़ी संख्या में लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी। यह योजना न सिर्फ आवासीय जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि एक पूर्ण विकसित उपनगर के रूप में सामने आएगी। इसमें चौड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्ट, पार्क, स्कूल, अस्पताल, कम्यूनिटी सेंटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, व्यावसायिक केन्द्र जैसी तमाम सुविधाएं होंगी, जो लखनऊ के उत्तरी हिस्से को नयी पहचान देने वाले विकास का मॉडल बनेंगी। इसके अंतर्गत शहर के उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा व लॉजिस्टिक आदि क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास होगा। इससे राजधानी में काफी निवेश आएगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि एलडीए की टीम स्थल पर लगातार कैम्प कर रही है। किसानों द्वारा सहमति पत्र देने पर प्रतिकर की धनराशि तत्काल देने की व्यवस्था बनायी गयी है। यह पूरी प्रक्रिया 15 दिन के अंदर पूर्ण करायी जा रही है। सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि नैमिष नगर योजना के लिए किसानों से सहमति के आधार पर जमीन खरीदी जा रही है। जिसके लिए प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम-पलहरी के भू-स्वामी आदर्श यादव, अम्बर और विद्यावती ने लगभग 3 बीघा जमीन योजना के लिए दी है। 

सोमवार को तीनों भू-स्वामियों को एलडीए ऑफिस में बुलाया गया, जहां उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें प्रतिकर के लगभग 2 करोड़ 30 लाख रूपये चेक के माध्यम से वितरित किये गये। संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि बीकेटी तहसील के पुरवा गांव में योजना का पहला साइट ऑफिस बनाया गया है। एलडीए की टीम लगातार किसानों के बीच जाकर उनसे संपर्क स्थापित कर रही है। उन्होंने बताया कि पलहरी गांव के अलावा ग्राम-बौरूमऊ, सैदापुर, पूरब गांव और सैरपुर के भू-स्वामी भी जमीन देने में रूचि दिखा रहे हैं और अभी तक लगभग 200 बीघा जमीन के सहमति प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।