शिमला।भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu)पर रोजगार सृजन के मसले पर एक प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर देने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन (Protest ) किया। विधायकों ने सदन से बहिर्गमन करने का प्रयास किया लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी।
भाजपा नेताओं द्वारा रोज़गार सृजन पर पूरक प्रश्न उठाए जाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। भाजपा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आरोप लगाया कि सरकार ने ढाई साल में 2.5 लाख यानि सालाना एक लाख नौकरियों का वादा किया था लेकिन वह ऐसा करने में असफल रही है।

इस दौरान भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती (BJP MLA Satpal Singh Satti) ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2024 में सार्वजनिक रूप से 35,000 नौकरियाँ सृजित करने का दावा किया था लेकिन इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में उन्होंने केवल 23,191 नौकरियाँ दिये जाने का हवाला दिया। इस बीच विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही लगभग 23,000 नियमित नियुक्तियाँ प्रदान कर चुकी है। इनमें शिक्षा क्षेत्र में 7,000 ( टीजीटी शिक्षकों की 3,000, जेबीटी शिक्षकों की 15,000) आईपीएच विभाग में पैरा-फिटर और इलेक्ट्रीशियन के 5,000 पद, 2,061 वन मित्र, 484 कॉलेज व्याख्याता, 318 कला शिक्षक, 200 चिकित्सा अधिकारी, 1,100 स्टाफ नर्स और आईजीएमसी में 150 नर्सें शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि 13,000 पुलिस भर्तियों के परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले महीने 62,000 ‘आया’ पदों , 6,000 एनटीटी शिक्षकों और लगभग 750 व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने विदेशों में नियुक्ति के अवसरों का भी उल्लेख किया और बताया कि राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने ‘अंतर्राष्ट्रीय भर्ती’ की सुविधा के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। हालांकि एक अन्य पूरक प्रश्न पर भाजपा के विक्रम ठाकुर ने मांग की कि सरकार ‘वर्तमान तथ्यों के आधार पर’ उत्तर प्रदान करे।

नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर और अन्य भाजपा विधायकों ने सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस बीच भाजपा नेता मुख्यमंत्री के असंतोषजनक जवाब पर सदन से बहिर्गमन करना चाहते थे लेकिन अध्यक्ष ने यह कहते हुए उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी कि मुख्यमंत्री ने पिछले सत्र में सदन में बयान दिया था कि राज्य में एक लाख नियमित भर्तियाँ की जाएँगी लेकिन अब सरकार ने प्रशिक्षु आधार पर लोगों की भर्ती करने की घोषणा की है।

उधर श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार सदन का ध्यान अपने वादे से भटकाने की कोशिश कर रही है लेकिन वह भर्ती की बाबत सदन में किए गए अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती। श्री सत्ती ने ध्यान दिलाया कि नियमित रोज़गार देने के बजाय राज्य सरकार ने नीति में बदलाव कर प्रशिक्षु कर्मचारियों की भर्ती की है। इस बीच सदन में हंगामे के बावजूद मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान पार्टी के घोषणापत्र में पांच लाख नौकरियों के किये गए वादे को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।