US will use AI: अमेरिका का विदेश मंत्रालय (US State Department) कर्मचारियों की पदोन्नति और कार्मिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार आयोगों के गठन हेतु एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित चैटबॉट शुरू करने की योजना बना रहा है। मीडिया ने आंतरिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है। पैलंटिर और पैलंटिर की तकनीकों से बना स्टेटचैट नाम का कॉर्पोरेट चैटबॉट (corporate chatbot) तैयार किया है, जो राजनयिक कर्मचारियों के पदोन्नति और चयन से जुड़ी प्रमाणन आयोगों के सदस्यों का चयन करेगा। रिपोर्टों के अनुसार यह प्रणाली विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की योग्यता और सेवा रैंक का विश्लेषण कर ‘निष्पक्ष चयन’ में मदद करेगा।

चयनित उम्मीदवारों की विश्वसनीयता और अनुशासन जांच भी की जायेगी। यह नोट किया कि महिलाओं और जातीय अल्पसंख्यकों के लिए कोटा के अनुपालन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अमेरिकी विदेश सेवा संघ, जो विदेश विभाग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने नेतृत्व से इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा कि एआई का उपयोग कानूनी दायित्वों का अनुपालन कैसे करेगा।

उल्लेखनीय है कि 1980 का अल्पसंख्यक समानता अधिनियम अमेरिका में जातीय और नस्लीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके लिए समान अवसर पैदा करने के लिए बनाया गया था। यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव से निपटने के उपाय स्थापित करता है।  इसके अलावा, कानून के तहत विभिन्न संस्थाओं, जैसे कि विदेश मंत्रालय, में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोटा या लक्ष्यों का प्रावधान है। वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विविधता, समानता और समावेश (डीईआई) नीति का कई बार विरोध किया है। इसे भेदभावपूर्ण बताया है।