पटना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बिहार में हुए जातिगत सर्वेक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की सत्ता में दलितों और वंचित वर्गों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की आवश्यकता है। गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी और दलित नेता जगलाल चौधरी (Jaglal Chaudhary) की 130वीं जयंती समारोह में अपने संबोधन के दौरान बिहार में हुए जातिगत सर्वेक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेलंगाना का सर्वेक्षण जातीय प्रतिनिधित्व को सही रूप में दर्शाता है। वास्तविक जातिगत प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए तेलंगाना की जातिगत जनगणना का अध्ययन किया जाना चाहिए न कि बिहार की।

दिलचस्प है कि श्री गांधी का यह बयान तब आया जब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में हुए जातिगत सर्वेक्षण का श्रेय ले रहे हैं। कांग्रेस, बिहार में राजद की सहयोगी होने के बावजूद श्री गांधी का यह बयान राजद के दावों को सवालों के घेरे में खड़ा कर सकता है। कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान दलितों और वंचितों के अधिकारों की गारंटी देता है लेकिन भाजपा और आरएसएस इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ दलितों के प्रतिनिधित्व की बात करती है लेकिन सत्ता में उनकी भागीदारी नगण्य है।

श्री गांधी ने देश के बजट में दलितों की भागीदारी का मुद्दा उठाया और कहा कि बजट बनाने वाले 90 लोगों में से केवल तीन ही दलित होते हैं और 100 रुपये में से सिर्फ छह रुपये दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित होते हैं। उन्होंने पूरे देश में जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे नीतियों को समाज के सभी वर्गों के हित में बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा।
कांग्रेस नेता ने कहा कि वह उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब दलित और कमजोर वर्ग भारत के हर संस्थान में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आज के कॉरपोरेट जगत या संस्थानों में कोई भी दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या आदिवासी उच्च पदों पर नहीं है।