मुंबई। विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने राज्य में लोकतंत्र पर ताला लगा दिया है। राज्य में लोकतंत्र नहीं, बल्कि रोकशाही और नकदीशाही शुरु है। वे मंगलवार को महाराष्ट्र  विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। फड़नवीस ने कहा कि जिस सरकार को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, जो लोग विधायकों को निलंबित करते हैं, उस सरकार की चाय पार्टी में हम क्यों जाएं? हमने सरकार द्वारा दी गई चाय पार्टी का न्योता ठुकरा दिया है।
 सरकार को खुद के विधायकों पर भरोसा नहीं  
फड़नवीस ने कहा कि संसद का अधिवेशन इतने समय तक चल सकता तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं चलता? राज्य में सबसे कम समय के लिए अधिवेशन लिया जाता है। यहां जितना हो सके लोकतंत्र पर ताला लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सरकार में फिरौती, लूटपाट, भ्रष्टाचार सब देखने को मिल रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। विपक्ष बोले नहीं, ऐसे में विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के इतिहास में कालिमा लगाने का काम हो रहा है। जो घटना घटी ही नहीं, उसका कारण बताकर विधायकों को निलंबित किया गया है। उन्हें साल भर निलंबित करने का मतलब सरकार को खुद के विधायकों पर भरोसा नहीं है। उन्हें ऐसा विश्वास है कि यह सरकार कभी भी दिक्कत में आ सकती है। इस वजह से आर्टिफिशियली हमारे विधायकों की संख्या में कम करने का कार्यक्रम शुरू है।
 क्या दो साल से सो रही थी सरकार?
विपक्ष के नेता ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर इस सरकार की पोल खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इंपीरियल डेटा जुटाने को कहा है। ये तीन माह के समय की मांग कर रहे हैं। फड़नवीस ने सवाल किया कि क्या यह सरकार पिछले दो साल से सो रही थी?

 उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने डीजल-पेट्रोल पर वैट कम किया, लेकिन सरकार ने वैट कम नहीं करते हुए शराब पर टैक्स जरूर घटाया है।