नयी दिल्ली, 09 फरवरी (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रमेश बिधूड़ी ने मांग की है की केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके दिल्ली सरकार से राजधानी के मंदिरों के पुजारियों को वेतन दिलवाए जैसे मस्जिदों में इमामों और मौलवियों को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है। बुधवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान श्री बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की दिल्ली सरकार मज़हब के आधार पर भेदभाव करती है। दिल्ली सरकार राज्य के 300 मौलवियों को सरकारी खजाने से 59 करोड़ के करीब वेतन बांटा रहा है । लेकिन मंदिर के पुजारियों कुछ नहीं दिया जाता।
आम आदमी पार्टी के सदस्य भगवंत मान ने सरकार से आग्रह किया कि केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं।
उन्होंने कहा, “कानून के तहत 14 दिन में गन्ने की कीमत का भुगतान करना होता है लेकिन समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। मेरी मांग है कि गन्ने का समय पर भुगतान किया जाए।”
भारतीय जनता पार्टी के कनकमल कटारा ने राजस्थान के कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि कुछ समूह लोगों का ईसाई धर्म में परिवर्तन करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण करने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए और इसके लिए जरूरी प्रावधान किए जाने चाहिए। शून्यकाल आरंभ होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही के दौरान कुछ सदस्यों के खड़े होकर आपस में बात करने को लेकर उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “कुछ सदस्य कार्यवाही के दौरान खड़े होकर बात करते हैं। यह अनुचित है। अगर 10 सेकंड से ज्यादा कोई खड़ा होकर बात करेगा तो उसका नाम पुकारा जाएगा।’’
सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने किसी एक मंत्री द्वारा कई मंत्रियों की ओर से उनके विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण कागजात सदन पटल पर रखे जाने का विरोध किया। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि कोविड के कारण यह व्यवस्था दी गयी है और कोविड की स्थिति सामान्य होने के बाद पुरानी व्यवस्था दोबारा शुरू कर दी जाएगी।