Manish Sisodia Bail: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया (Manish Sisodia) को आखिरकार जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उन्हें बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें ईडी और सीबीआई मामले (ED and CBI case) में जमानत दे दी। 17 महीने बाद जेल से रिहा होंगे सिसौदिया। सुनवाई में देरी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। सिसौदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में थे।

यह फैसला जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन (Justice BR Gavai and KV Vishwanathan) ने सुनाया। पीठ ने कहा कि सिसौदिया को 10 लाख रुपये का जमानती बांड भरना होगा। पीठ ने कहा कि अदालत ने सिसौदिया की अपील स्वीकार कर ली है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया है।  उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत मिल चुकी है। 

पीठ ने कहा, 'सिसोदिया को शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। हाल ही में हमने जावेद गुलाम नबी शेख मामले में इस मामले पर विचार किया। जब अदालत, राज्य या जांच एजेंसी मामले की शीघ्र जांच नहीं कर सकती तो अधिकार की रक्षा नहीं की जा सकती। यह एक गंभीर मामला है। इस आधार पर जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता। अपराध की प्रकृति चाहे जो भी हो। 

सिसौदिया एक बड़ी शख्सियत हैं। कोर्ट ने कहा कि वे भाग नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबूत जब्त कर लिए गए हैं और उनके साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों की इस दलील को भी खारिज कर दिया है कि मामले में देरी मनीष सिसौदिया की वजह से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि निचली अदालतों को उन मामलों में जमानत पर उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए जहां मुकदमे में देरी हो रही है।

मनीष सिसौदिया पर क्या है मामला?
जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किए जाने के बाद फरवरी 2023 में मनीष सिसौदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच में सिसौदिया के साथ-साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। सिंह जमानत पर हैं, जबकि मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं।

सीबीआई द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में सिसौदिया पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना वर्ष 2021-22 के लिए उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित निर्णयों की सिफारिश करने और अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से निर्णय लेने का आरोप लगाया गया है। टेंडर के बाद लाइसेंसधारी इस बीच, ईडी द्वारा दायर मामले में सिसोदिया पर आम आदमी पार्टी के 2022 पंजाब चुनाव अभियान के लिए उत्पाद शुल्क नीति से रिश्वत का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है।