अजित पवार आए और शरद पवार खड़े रहे...पार्टी टूटने के बाद पहली बार चाचा-भतीजा आमने-सामने, क्या है बहाना

Sat, Jul 20 , 2024, 04:11 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई. एक तरफ जहां सितंबर में विधानसभा चुनाव (assembly elections) होंगे. वहीं, चाचा-भतीजा एक बैठक में आमने-सामने बैठने वाले हैं. भले ही महाविकास अघाड़ी (Mahavikas Aghadi) पूर्ण बहुमत की सरकार में थी, लेकिन भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस (Devendra Fadnavis) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को विभाजित कर दिया और शरद पवार (Sharad Pawar) को पटखनी दे दी. इसके बाद राष्ट्रवादी पार्टी को भी विधानसभा में बहुमत होने पर चुनाव आयोग ने अजितदादा गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न दे दिया है. इसके बाद किसी भी तरह से चाचा शरद पवार की बारामती पर कब्ज़ा करने के लिए एनसीपी नेता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को सांसद के तौर पर सुप्रिया सुले के सामने मैदान में उतारा गया. इसके बाद शरद पवार ने लोकसभा सीट जीत ली. अब विधानसभा चुनाव से ढाई महीने पहले भतीजे अजित पवार और चाचा शरद पवार पुणे में जिला योजना की बैठक के मौके पर एक साथ आए हैं.

डीपीडीसी की बैठक (DPDC meeting) पुणे में शुरू हो रही है और संभावना है कि इस बैठक में फंडिंग को लेकर घमासान मच सकता है. क्योंकि विपक्षी दल का कहना है कि विकास कार्यों के लिए फंड देने में हमारे जन प्रतिनिधियों को रोका जा रहा है, आज पुणे में डीपीडीसी की बैठक शुरू हुई है. इस बैठक की अध्यक्षता डीपीडीटी के अध्यक्ष के तौर पर अजित पवार कर रहे हैं. शरद पवार ने इस बैठक में शामिल होने का फैसला किया है और शरद पवार शिरूर के सांसद डॉ. अमोल कोल्हे की कार में इस बैठक में शामिल हुए हैं. इस बैठक में दत्ता भन्ने भी मौजूद हैं. इस बैठक में सभी का ध्यान इस ओर गया है कि पुणे के दोनों नगर निगमों के सभी नेता, डिविजनल कमिश्नर मौजूद हैं. इस बैठक में बड़ा विवाद होने की आशंका है.

शरद पवार खड़े रहे...
पिछली बार जब शरद पवार डीपीडीसी की बैठक में शामिल हुए थे. उस वक्त शरद पवार ने पूरी बैठक में शांत रहने का रुख अपनाया था. उन्होंने शांति से सबकी बात सुनी. उन्होंने किसी भी मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया. लेकिन इस बार बैठक में अजितदादा जब शरद पवार के सामने आये. उस वक्त शरद पवार खड़े थे. इसके बाद बैठक शुरू हो गई है. जन प्रतिनिधित्व में सत्ताधारी विधायकों को कितना फंड मिलेगा? संभावना है कि बैठक में विपक्षी दलों के विधायक इस बात पर बहस करेंगे कि उन्हें फंड मिलेगा या नहीं.

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