नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में लघु खनिज घोटाले (minor mineral scam) की जांच के लिए सीबीआई (CBI) ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)को नोटिस भेजा है. उन्हें गवाह के तौर पर पेश होने के लिए बुलाया गया है.

उधर, अखिलेश यादव ने पूछताछ के लिए दिल्ली जाने में असमर्थता जताई है. उन्होंने कहा कि हालांकि सीधी बैठक नहीं होगी, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के जरिए बैठक में शामिल होऊंगा. ऐसा जवाब उन्होंने सीबीआई को भेजा है.

इसके अलावा अखिलेश ने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में 2019 में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी. लेकिन पिछले पांच साल में इस मामले में कोई जानकारी नहीं ली गयी. अब अचानक लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) से पहले सीबीआई ने नोटिस भेजा है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस जांच में सहयोग करेंगे.

आख़िर मामला क्या है?
2012-13 में मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव के पास गौण खनिज खाता था. उस समय अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप लगे थे. 2016 में हाई कोर्ट High Court() के आदेश के बाद मामले की जांच शुरू की गई थी. इसमें पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का नाम सामने आया था. इतना ही नहीं, अखिलेश यादव सरकार में कई जिलों की डीएम रहीं बी चंद्रकला पर भी आरोप लगे और उनसे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी भी हुई.