Legislature Budget Session 2024: बजट सत्र (budget session) सोमवार से यानि आज से शुरू हो रहा है. ऐसे में सरकार को मुश्किल में फंसाने के लिए रविवार को विधानसभा नेता विजय वडेट्टीवार (Assembly leader Vijay Wadettiwar) के आधिकारिक आवास पर एक बैठक हुई.

इनमें विधान परिषद (Legislative Council) में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे(Ambadas Danve), विधानसभा में कांग्रेस के नेता बालासाहेब थोराट(Balasaheb Thorat), एनसीपी के अनिल देशमुख(Anil Deshmukh), एनसीपी के सांसद डॉ. अमोल कोल्हे(Dr. Amol Kolhe), कांग्रेस के भाई जगताप(Bhai Jagtap), सपा के अबू आजमी(Abu Azmi), शेकाप के जयंत पाटिल (Jayant Patil) समेत अन्य नेता शामिल हुए. 

अजित पवार अंतरिम बजट पेश करेंगे
26 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के पहले दिन 2023-24 के लिए अनुपूरक मांगें पेश की जाएंगी. बजट सत्र के दूसरे दिन 27 फरवरी को अनुपूरक मांगों पर बहस और मतदान होगा.

इसके बाद सरकारी कामकाज होगा और दोपहर 2 बजे वित्त मंत्री अजित पवार 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगे. यह बजट अगले चार महीनों के लिए पेश किया जाएगा. अगले चार महीनों के लिए आवश्यक खर्च प्रदान किया जाएगा. इसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, लोन की किश्तें, ब्याज और चुनाव खर्च शामिल हैं.

महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर विपक्ष ने सरकार की चाय पार्टी का बहिष्कार करते हुए कहा कि सरकार धोखेबाज है. विपक्ष ने कहा है कि सरकार ने किसानों को धोखा दिया, मराठा समुदाय को धोखा दिया और आम लोगों को धोखा दिया.

यह सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल रही है. किसानों की आत्महत्या नहीं रोकी जा सकी. ऐसे में विपक्ष सरकार के साथ चाय कैसे पीएगा? विपक्ष ने मुख्यमंत्री को साढ़े चार पेज का पत्र लिखकर चाय पार्टी के बहिष्कार का कारण बताया है. उधर, बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

अनुमान है कि आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में कुछ लोकप्रिय घोषणाएं की जाएंगी. विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने तक देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए खर्च की अनुमति देने के लिए अनुदान की शुरुआत की जाएगी.

अत: लेखांकन अनुदान में बड़े वित्तीय परिवर्तन की सम्भावना नहीं है. लेकिन विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में कुछ सामाजिक तत्वों को आकर्षित करने वाली घोषणाएं की जा सकती हैं.

बजट में 'इसका' ऐलान होने की संभावना है
बुनियादी ढांचा क्षेत्र, ग्रामीण इलाकों में सड़क जैसी योजनाओं के लिए प्रावधान बढ़ाए जाने की संभावना है. रोजगार सृजन के मामले में सरकार की ओर से बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. इसलिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जा सकता है.

मराठा समुदाय को रियायतें, आशा सेविकाओं के लिए वित्तीय सब्सिडी में बढ़ोतरी, रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सब्सिडी में बढ़ोतरी, किसानों को रियायतें जैसी बड़ी घोषणाएं किए जाने की संभावना है.