उपमुख्यमंत्री अजित पवार की हड़ताल वापस लेने की अपील
मुंबई। उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) ने कहा कि सरकार महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (Mard) की समस्याओं के समाधान के लिए कटिबद्ध है। मार्ड (Mard) की मांगों पर 7 फरवरी को सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला गया है। इसके अनुसार तैयार किए गए प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र की पूर्व संध्या पर 25 फरवरी को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि वे हड़ताल पर नहीं जाएं।    
रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल (indefinite strike) पर जाने का ऐलान किया है। डॉक्टरों का आरोप है कि राज्य सरकार ने 10 दिन की अवधि देने के बावजूद उनके द्वारा उठाई गयी विभिन्न मांगों को पूरा नहीं किया है। रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा उठाई गई मांगों में बेहतर छात्रावास सुविधाएं, बकाया राशि जारी करना और वेतन में बढ़ोतरी शामिल है। इस पृष्ठभूमि में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सेंट्रल मार्ड संगठन के अध्यक्ष डॉ. अभिजीत हेगले से फोन पर बातचीत की और उन्हें वस्तुस्थिति की जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री ने हड़ताल वापस लेने की अपील की, ताकि मरीजों को परेशानी न हो।
विगत 7 फरवरी को मार्ड डॉक्टरों की मांगों पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इस बैठक में रेजिडेंट डॉक्टरों के वेतन में 10 हजार रुपए की वृद्धि की गई थी। साथ ही माह की तय तारीख को वेतन देने का निर्णय लिया गया था। अजित पवार ने कहा कि वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा।  
उपमुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को छात्रावास की मरम्मत (hostel repair) का कार्य शीघ्र करने का निर्देश दिया था। सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी देते हुए हॉस्टल को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया है, इसलिए, नए कॉलेजों में डॉक्टरों को पहले दिन से ही अच्छी गुणवत्ता वाले हॉस्टल उपलब्ध कराए जाएंगे। मौजूदा छात्रावासों के नवीनीकरण के लिए धनराशि वितरित कर दी गई है।  
उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि छात्रावास के नवीनीकरण के दौरान छात्रों के लिए अन्य स्थानों पर आवास की व्यवस्था करना आवश्यक है।  हालांकि, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अस्पतालों के परिसर में वैकल्पिक रिक्त कमरे मिलने में कठिनाइयां आ रही हैं। ऐसे में जरूरतमंद स्थानों पर छात्रों को एक निश्चित किराया दिया जाना चाहिए, ताकि वे किराए पर कमरे ले सकें। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह भी सुझाव दिया कि जहां भी संभव हो उन्हें वैकल्पिक कमरे उपलब्ध कराए जाने चाहिए।