नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने शनिवार (10 फरवरी) को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections 2024) से पहले अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है कि वह देश में सीएए कानून लागू करेंगे। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और इसे लागू कर दिया जाएगा। इस बीच अमित शाह ने पिछले साल दिसंबर में अपने पश्चिम बंगाल दौरे (West Bengal tour) के दौरान बयान दिया था कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। 

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अमित शाह ने कहा, ''मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इस कानून का उद्देश्य केवल पाकिस्तानी, अफगान और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को धार्मिक अत्याचारों से नागरिकता देना है, जिन्हें इसका सामना करना पड़ रहा है।

हमारा नहीं, कांग्रेस ने वादा किया है: अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का वादा किया है। उन्होंने कहा, ''जब देश का बंटवारा हुआ और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, हर कोई भारत भागना चाहता था, तब कांग्रेस ने कहा, 'आप यहां आएं, आपको यहां की नागरिकता दी जाएगी।'

विपक्ष मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहा है: अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा, "हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए के बारे में गुमराह किया जा रहा है और उकसाया जा रहा है। सीएए केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है।" आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए सीएए का उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।

यह चुनाव विकास बनाम भ्रष्टाचार है: अमित शाह
आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह चुनाव विकास बनाम भ्रष्टाचार का है. यह चुनाव I.N.D.I.A बनाम N.D.A के बारे में नहीं है। यह चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। यह चुनाव उन लोगों के बारे में है जो राष्ट्रीय सुरक्षा हासिल करना चाहते हैं बनाम उनके बारे में जो विदेश नीति के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम में डालते हैं। इस बीच, संसद ने दिसंबर 2019 में सीएए पारित कर दिया और राष्ट्रपति ने भी सीएए पर अपनी सहमति दे दी। इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में कानून के विरोध में विरोध प्रदर्शन हुए।