लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास (all-round development) पर केंद्रित योगी सरकार (Yogi government) के वित्तीय वर्ष 2024-25 (financial year 2024-25) के बजट में नगरीय विकास की योजनाओ (urban development schemes) के लिये करीब 17 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) ने सोमवार को विधानसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नये शहर प्रोत्साहन के तहत टाउनशिप विकसित करने के लिये वर्ष 2024-2025 के बजट में 3000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बजट में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना (Delhi-Ghaziabad-Meerut Corridor Regional Rapid Transit System project) में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वहीं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना (Kanpur Metro Rail Project) में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रूपये,आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिये 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने के लिये 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत वर्ष 2007 से 2017 तक प्रदेश में मात्र 2.51 मकान निर्मित किये गये जबकि वर्ष 2017 से अद्यतन प्रदेश में लगभग 17.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 35 हजार 236 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गयी है। योजना के लिये लगभग 3948 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है वहीं वर्ष 2021 में प्रारम्भ की गयी अमृत 2.0 योजना के लिये 4500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।
वित्त मंत्री (Suresh Khanna) ने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के अन्तर्गत 800 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 60 प्रतिशत ज्यादा है। प्रदेश के शहरों में बाढ़ की समस्या एवं जलभराव से मुक्ति के लिये अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारम्भ करने के लिए 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना के लिये 675 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है जबकि नगरीय सेवाएं और अवस्थापना विकास की नई योजना के लिये 500 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिये 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 63 प्रतिशत अधिक है।