चंडीगढ़, 28 जनवरी(वार्ता) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सैनिकों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है।
श्री पायलट ने आज यहां पंजाब कांग्रेस मुख्यालय में सैनिकों की बहादुरी के सम्मान में तैयार बुकलेट ‘शौर्य के नाम पर वोट, सेना के हितों पर चोट‘ को जारी करने के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार सैनिकों से किये गये वादे पूरे करने के बजाए, उनके खिलाफ काम कर रही है। इस मौके पर पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा भी मौजूद थे।
श्री पायलट ने कहा कि सैनिक देश की सीमा पर दुश्मनों, तो भीतर आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला करते हैं। लेकिन अफसोस है कि देश में करीब सवा लाख सैनिकों के पद खाली हैं जो गत सात सालों से भरे नहीं जा सके। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नीत केंद्र की संयुक्त प्रग्रतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने गत 2014 में वन रैंक, वन पेंशन योजना लागू की थी लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी में इस योजना को लागू करने का वादा करने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) सरकार ने अभी तक कदम नहीं उठाया। गत पांच सालों में पेंशन बढ़ोतरी का फैसला समानता नहीं ला सकता। उन्होंने ईसीएचएस में दो हजार करोड़ रुपए की कटौती की भी निंदा की। इसी तरह सरकार ने कैंटीन पर मिलने वाले उत्पादों पर 50 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया और उस पर भी सीमा तय कर दी। ।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा विकलांग पेंशन बढ़ाने के वजाय उस पर टैक्स लगाने की भी निंदा की। उन्हाेंने कहा कि रक्षा विभाग में सिविल अधिकारियों की पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है जबकि उनके समानांतर सैन्य अधिकारियों की पेंशन बहुत कम है। यहां तक कि अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता और आतंकी मुठभेड़ में शहादत होने पर उनके परिजनों को सेना के मुकाबले सहायता नहीं मिलती। उन्होंने दावा किया कि इस सम्बंध में कांग्रेस सांसदों द्वारा कई बार संसद में मामला उठाया लेकिन केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। उन्होंने दावा किया कि गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनाएगी।