नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार (Kejriwal government) ने 10 प्रतिशत बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी है. बिजली के दामों में ये बढ़ोतरी (increase in electricity rates) 1 जुलाई से लागू होगी. बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है. इस पर दिल्ली सरकार (Delhi government) की मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि आज जो दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ रहे हैं. उसके लिए केंद्र सरकार (central government) जिम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली की बिजली कंपनियों NTPC के थर्मल पावर प्लांट और दूसरे गैस पर आधारित प्लांट से बिजली खरीदते हैं.
आतिशी ने कहा कि चार प्लांट NTPC के हैं. NTPC DERC की तय कीमतों से ज्यादा दर पर दिल्ली की बिजली कंपनियों को बिजली बेच रहे हैं. केंद्र इसके लिए जिम्मेदार है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूं कि आजादी के 75 साल में पहले कभी कोयला की इतनी कमी नहीं हुई जितना एक साल में हैं. केंद्र सरकार कोयले का उत्पादन नहीं कर पा रही है.
न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में पड़ेगा इसका असर
आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आदेश निकला है कि 10 प्रतिशत कोयला आयातित इस्तेमाल करना होगा. देश का कोयला 2000 रुपए प्रति टन है जबकि इम्पोर्टड 25000 रुपए है. इसी वजह से बिजली के दाम बढ़ रहे हैं. इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है. इसका असर ना सिर्फ दिल्ली पर बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा.
200 यूनिट तक दिल्ली सरकार उठाएगी खर्च
बीजेपी पर हमलावर होते हुए आतिशी ने कहा कि केंद्र को कोयले और गैस के दामों के मिस मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए. जिन उपभोक्ताओं का दिल्ली में जीरो बिल आता है. आगे भी इतना ही आएगा. दिल्ली सरकार 200 यूनिट तक का खर्च उठाएगी.
केंद्र दबाकर बैठी थी फाइल
दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि सौर ऊर्जा कंपनियां खरीद नहीं पा रही हैं क्योंकि दिल्ली, पंजाब सरकार और बिजली कंपनी 6 महीने से केंद्र सरकार फाइल दबाकर बैठी थी. अब जाकर फाइल क्लियर किया है. अब जाकर रिनुअल एनर्जी खरीद पाएंगे. बीजेपी नेताओं के दिल्ली सरकार की कंपनियों के साथ सांठगांठ करने के आरोपों पर आतिशी ने कहा कि वह मनोज तिवारी से आग्रह करेंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कुछ कागज पढ़ लिया करें. DERC का आदेश कहता है कि केंद्र सरकार ने मिनिमम 10 प्रतिशत कोयला थर्मल पावर में इस्तेमाल करने का आदेश दिया है जोकि 10 गुना महंगा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जानना चाहती हूं कि केंद्र सरकार की क्या कुछ कंपनियों से सांठगांठ है. जो देश में कोयला होते हुए इमपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करने का आदेश दिया.