नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) के सरकारी आवास की मरम्मत और रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने का मामला अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है. इस मामले को लेकर सीएम केजरीवाल एक बार फिर सवालों में घिरते जा रहे हैं. मामले की जांच में जुटे दिल्ली सरकार (Delhi Government) के सतर्कता निदेशालय (Vigilance Department) ने अब पीडब्ल्यूडी के 7 सीनियर अफसरों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है और जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सतर्कता निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की मरम्मत में नियमों के कथित ‘घोर उल्लंघन’ को लेकर सोमवार को लोक निर्माण विभाग (पीब्ल्यूडी) के 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
पीडब्ल्यूडी के संबंधित मुख्य अभियंताओं और अन्य अधिकारियों को अपने कार्यों के बारे में बताने के लिए नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने विभाग की फाइल में दर्ज किया है कि मुख्यमंत्री की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक हिस्से की रूपरेखा में बदलाव किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कुल किए गए काम और स्वीकृत राशि में अंतर हुआ.
नोटिस में कहा गया है कि पुराने ढांचे को बिना सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ध्वस्त कर दिया गया था और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए नए भवन के लिए किसी भवन योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी. नोटिस के अनुसार मुख्यमंत्री के इस आवासीय परिसर का निर्माण उनके अधिकार के दायरे से बाहर जाकर किया गया.
नोटिस में कहा गया कि उन्होंने इस परिसर का निर्माण कराया जो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार उन्हें दी जाने वाली अनुमति से बहुत बड़ा है.अधिकारियों ने बताया कि नोटिस में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से अपने रुख के बारे में बताने के लिए कहा गया है. क्योंकि इस तरह के सभी कार्य सामान्य वित्तीय नियमों, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) नियमावली और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन कर किए गए.उधर, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि सीएम के बंगले के सौंदर्यीकरण एवं विस्तार की जांच कर रहे सतर्कता विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का स्वागत करते हैं. यह नोटिस इस पूरे मामले की सच्चाई को उजागर करने में सहायक होंगे. अब पता चलेगा कि आखिर किसके आदेश पर बिना टेंडर एवं बजट प्रावधान के लोक निर्माण विभाग ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार पूर्ण निर्माण करवा डाला. वह दिन दूर नही जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद बंगला घोटाले में जांच का सामना करेंगे.
भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर का कहना है कि दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल के राजमहल के सौंदर्यीकरण एवं विस्तार में हुई अनियमितताओं को लेकर सतर्कता सचिव ने दिल्ली सरकार के PWD के 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी कर दिए हैं. कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले अब आकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं.
बताते चलें कि कांग्रेस के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने इस मामले को जोर शोर से उठाया था. भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस ने भी इस मामले की जांच कराने की मांग की थी और एनजीटी नियमों की अवहेलना होने के भी गंभीर आरोप लगाए थे.



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Tue, Jun 20 , 2023, 12:23 PM