पटना 23 जनवरी (वार्ता) बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। बिहार भाजपा के अध्यक्ष एवं सांसद संजय जायसवाल ने रविवार को यहां तक कह दिया कि देश में विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान ही नहीं रह गया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के हुए बंटवारे का जिक्र करते हुए कहा कि जब आंध्र और तेलंगाना का बंटवारा हुआ तब केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी।
श्री जायसवाल ने कहा कि बाद में इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार ने संसद में ही वादा किया लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर सकी। उस समय आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय विकास आयोग को भेज दिया था। उन्होंने 14वें वित्त आयोग के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि 14वें वित्त आयोग ने जो निर्णय लिया है उसमें देश में विशेष राज्य का प्रावधान समाप्त हो गया है। न सिर्फ बिहार बल्कि देश के कई अन्य राज्य भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने राजग के घटक जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को सुझाव देते हुए कहा कि बिहार के साथ ही झारखंड, छतीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना आदि कई राज्य विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में श्री सिंह को चाहिए कि वह उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलें और उनसे इस विषय पर उनका समर्थन लें। उन्होंने कहा कि हमें ख़ुशी होगी कि बिहार को जितना ज्यादा मिले और यदि श्री सिंह उस शिष्टमंडल में भाजपा के नेताओं को भी ले जाना चाहें तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं।
जदयू की ओर से हाल के दिनों में कई बार केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिंह ने शनिवार को भी इसके पक्ष में बयान दिया था। वहीं, सत्तारूढ़ भाजपा ने इस मुद्दे पर न तो जदयू की मांग का विरोध किया है और न ही खुलकर समर्थन।
वहीं, मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने जदयू के सुर में सुर मिलाकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए केंद्र पर दवाब बनाने की मांग की है।