नई दिल्ली. इन दिनों अपनी कहानी को लेकर फिल्म द केरल स्टोरी (The Kerala Story) लगातार सुर्खियों में है. एक तरफ जहां कुछ राज्यों में उसे टैक्स फ्री कर दिया गया है. वहीं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु (West Bengal and Tamil Nadu) में इसके रिलीज होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके खिलाफ फिल्म निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की है, जिसपर आज सुनवाई की जाएगी. फिल्म निर्माताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे (Harish Salve) भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice of India DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका पर दलील पेश करेंगे.
हरीश साल्वे ने जल्द सुनवाई का किया था अनुरोध
बीते बुधवार को फिल्म निर्माता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया था. साल्वे ने कहा था कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है. कोर्ट मामले पर जल्द सुनवाई कर ले. साल्वे की दलील पर सीजेआई ने कहा था कि हाईकोर्ट के अंतरिम रोक लगाने से इनकार करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर 15 मई को सुनवाई होने वाली है. क्यों ने उसी के साथ इस याचिका को भी 15 मई को सुनवाई पर लिस्टिंग कर दिया जाए.
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के प्रदर्शन पर लगा रोक
इसपर साल्वे ने जल्द सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा था कि निर्माता को रोजाना कमाई का नुकसान हो रहा है. इसपर अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने याचिका को 12 मई को सुनवाई पर रजामंदी जताई थी. बता दें कि फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ बीते 5 मई को रिलीज हुई थी. इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म से घृणा और माहौल खराब होने की आशंका के चलते राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी. इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने भी फिल्म पर रोक लगा दी है.
इन राज्यों में टैक्स फ्री हुई फिल्म ‘द केरल स्टोरी’
इसपर फिल्म निर्माता ने फिल्म पर रोक के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने प्रमाणपत्र दिया है. वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने ‘द केरल स्टोरी’ को टैक्स फ्री कर दिया है. वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस फिल्म को हर परिवार को अपनी बेटी के साथ बैठकर देखना चाहिए.