नागपुर 27 दिसंबर (वार्ता)। महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Legislative Assembly) ने मंगलवार को सर्वसम्मति से कर्नाटक के मराठी विरोधी रुख की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) बेलागवी, निप्पनी, कारवार और बीदर सहित 865 गांवों की एक-एक इंच को शामिल करने के लिए पूरी ताकत के साथ उच्चतम न्यायालय (Supreme court) में कानूनी लड़ाई लड़ेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) ने कहा कि केंद्र सरकार को कर्नाटक सरकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का आग्रह करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने की समझ दी जानी चाहिए। इससे पहले सोमवार को शिवसेना नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मांग की कि कर्नाटक के मराठी भाषी क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए।
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Tue, Dec 27 , 2022, 02:42 AM