अगरतला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिपुरा की पूर्व सरकार पर राज्य के विकास की अनदेखी करने का सीधा आरोप लगाते हुये कहा कि पहले यहां भ्रष्टाचार की गाड़ी थमने का नाम नहीं लेती थी और विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ था। उनमें त्रिपुरा के विकास का न विजन था, न नीयत थी। गरीबी और पिछड़ेपन को त्रिपुरा के भाग्य के साथ चिपका दिया गया था।
अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि 21वीं सदी का भारत सबको साथ लेकर, सबके विकास और सबके प्रयास से ही आगे बढ़ेगा। कुछ राज्य पीछे रहें और वहां के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहें, यह असंतुलित विकास ठीक नहीं। त्रिपुरा के लोगों ने दशकों तक यही देखा है।
प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार का फायदा बताते हुये कहा कि त्रिपुरा में राजमार्ग, इंटरनेट, रेलवे और वायुमार्ग के क्षेत्र में हीरा (एचआईआरए) मॉडल के तहत कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे का नया एकीकृत टर्मिनल भवन, विद्याज्योति स्कूल परियोजना मिशन 100 तथा त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना की तीन सौगात दी।
लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे का नया एकीकृत टर्मिनल भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त और नवीनतम आईटी नेटवर्क एकीकृत प्रणाली द्वारा समर्थित 30,000 वर्गमीटर में फैला अत्याधुनिक भवन है।
विद्याज्योति स्कूल परियोजना मिशन 100 का उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है और 100 मौजूदा उच्च तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्याज्योति विद्यालयों में परिवर्तित करना है। यह परियोजना नर्सरी से बारहवीं कक्षा तक के लगभग 1.2 लाख छात्रों को कवर करेगी और इस योजना में अगले तीन वर्षों के दौरान लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर मुख्य विकास क्षेत्रों में सेवा वितरण के लिए बेंचमार्क मानकों तक पहुंचना है। इस योजना के लिए चुने गये प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन, घरेलू बिजली कनेक्शन, सभी मौसम के अनुकूल सड़कें, हर घर के लिए शौचालय, प्रत्येक बच्चे के लिए अनुशंसित टीकाकरण, स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी आदि शामिल हैं।
यह योजना गांवों को विभिन्न क्षेत्रों में सेवा वितरण के लिए बेंचमार्क तक पहुंचने में मदद कर लाभान्वित करेगी और जमीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार के लिए गांवों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करेगी।